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'AAP' के बाद अब महाराष्ट्र सरकार देगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली

इस बारे में एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि, ऐसे बहुत काम ही उपभोक्ता होंगे जो 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं। अगर होंगे भी तो ग्रामीण इलाकों में या फिर चॉल्स में रहने वाले लोग हो सकते हैं।

'AAP' के बाद अब महाराष्ट्र सरकार देगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली
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दिल्ली विधानसभा चुनाव (delhi election) में आम आदमी पार्टी (AAP) की जीत से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार (maharashtra government) ने 'आप' के घोषणा पत्र (manifesto) में किये गए वादों को अब अपने यहां पूरा करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि वह घरेलू उपयोग के लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) ने पिछले चुनाव में दिल्ली (delhi) के लोगों को 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की थी, और इस बार तो उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। हालांकि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना यह महाराष्ट्र सरकार के ऐजेंडे में शामिल था।

क्या कहा ऊर्जा मंत्री ने?

TOI में छपी खबर के अनुसार कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत (nitin raut) ने कहा कि, 100 यूनिट तक की बिजली को मुफ्त करने का निर्णय लेने से पहले कई बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। 

उन्होंने दिसंबर 2019 में कार्यभार संभालने के बाद ही 100 यूनिट तक की बिजली को मुफ्त में देने वाले प्रस्ताव को लेकर घोषणा की थी, साथ ही उन्होंने इस बाबत अपने विभागीय अधिकारीयों को एक रिपोर्ट बनाने को कहा था ताकि इस घोषणा के तमाम अच्छे और बुरे पहलुओं का अध्ययन किया जा सके। विभाग अगले तीन महीने में यह रिपोर्ट बना कर पेश कर सकता है।

राउत ने अपने विभाग से 33,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुके बिजली के बिल की वसूली के लिए अभियान शुरू करने के लिए कहा है। राउत ने आशा जताई है कि, अगर बकाया बिल का भुगतान होता है तो इससे विभाग का आर्थिक बोझ काफी कम हो जायेगा साथ ही अतिरिक्त राजस्व उपभोक्ताओं के लिए दिया जा सकता है।

हालांकि इस बारे में एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि, ऐसे बहुत काम ही उपभोक्ता होंगे जो 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं। अगर होंगे भी तो ग्रामीण इलाकों में या फिर चॉल्स में रहने वाले लोग हो सकते हैं।

अधिकारी ने आगे बताया कि, राउत ने बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन के कारण बढ़ रहे बोझ को रोकने का भी निर्देश दिया है। साथ ही वितरण नेटवर्क को ठीक करने की भी बात कही।

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