Lockdown 5.0: मुंबई और पुणे जैसे रेड जोन शहरों में कितनी छूट मिलेगी?

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉकडाउन 5.0 (lockdown 5.0) के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है जो 1 जून से शुरू होगा। देशव्यापी लॉकडाउन के पांचवें चरण को 'अनलॉक 1' (unlock 0.1) भी कहा जा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई क्षेत्रों में ढील देने की घोषणा की गई है।

लॉकडाउन 5.0 की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश में कंटेन्मेंट जोन में 30 जून तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।  हालांकि, 31 मई को लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने के बाद अन्य स्थानों पर लगाए गए प्रतिबंध धीरे-धीरे हटा दिए जाएंगे।

शनिवार को, केंद्र ने बताया कि कंटेन्मेंट जोन के कारण covid 19 के कारण पहले जिन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी गई थी, अब चरणबद्ध तरीके से उन क्षत्रों में गतिविधियों को चालू किया जाएगा। अनलॉक करने के पहले चरण की शुरुआत 8 जून से होगी जिसमें धार्मिक स्थलों और होटलों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने, मास्क पहनने और व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता को बनाए रखना जैसे नियम को मानना पड़ेगा।

जबकि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, जिम और किसी भी बड़े समारोहों को आयोजित करने पर पहले की ही तरह रोक लगा रखी है।

इसके अलावा सभी राज्य स्थिति की समीक्षा करते हुए अनलॉक 1.0 के लिए अपने अनुसार दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं या प्रतिबंध लगा सकते है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में COVID-19 मामलों की संख्या 65,000 के स्तर को पार कर गई है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और सहित अन्य कंटेन्मेंट जोन के साथ साथ रेड जोन से भी प्रतिबंध हटाने का निर्णय अभी नहीं लिया है।

इसके पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही संकेत दिया था कि, मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और पुणे में लॉकडाउन प्रतिबंध को हटाया नहीं जाएगा। COVID-19 के मामले इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं।  पिछले 15 दिनों में COVID-19 मामलों के दोगुने होने के मद्देनजर महाराष्ट्र में प्रतिबंध जारी रहने की संभावना है।

हालांकि, लॉकडाउन 5.0 के लिए संशोधित दिशा-निर्देश रविवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार राज्य में मंदिर, रेस्तरां और मॉल को फिर से खोलने पर भी फैसला करेगी, जिसे केंद्र ने 8 जून से संचालित करने की अनुमति दी है।