महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों से शुल्क नहीं लेने का अनुरोध किया है जो अपने मूल स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले एक अधिसूचना जारी की जिसमें प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन लोगों के पास पिछले कुछ हफ्तों से आय का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए, मानवीय आधार पर, केंद्र को उन्हें यात्रा के लिए शुल्क नहीं देना चाहिए।
ठाकरे ने रविवार को केंद्र को बताया कि लगभग पांच लाख प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं में 40 दिनों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान किया गया है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि वे घर जाना चाहते हैं।प्रवासी मजदूरों और मजदूरों को पैसे और काम के बिना शहरों में फंसे हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चूंकि मुंबई में कई नियंत्रण क्षेत्र हैं, इसलिए प्रवासी के लिए कोई ट्रेन मुंबई से नहीं जाएगी।
मुंबई से आने वाले प्रवासियों को इगतपुरी के पास अधिकारियों ने रोक दिया और नासिक और भिवंडी से चलने वाली विशेष ट्रेनों पर नासिक जाने की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र में फंसे अधिकांश प्रवासी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के हैं।
इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को शराब की दुकानों को लाल क्षेत्रों में भी खोलने की अनुमति दी, जिसके कारण भारी संख्या में शराब की दुकानों के बाहर लोगों की कतार लग गई। यह भारत द्वारा COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र द्वारा घोषित लॉकडाउन 3.0 में प्रवेश के बाद आता है।हालांकि, महाराष्ट्र के पांच जिलों ने शराब बिक्री की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है, जबकि राज्य सरकार ने मुंबई और पुणे सहित ग्रीन जोन में भी इसकी अनुमति दे दी गई है।
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