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महाराष्ट्र- बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना पर अंतिम फैसला

मुख्यमंत्री की अधिकारियों और कर्मचारियों से हड़ताल ख़त्म करने की अपील

महाराष्ट्र- बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना पर अंतिम फैसला
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राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरानी सेवा पेंशन योजना लागू करने के संबंध में नियुक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसका अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है और इस पर राय मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार को सौंपी जायेगी।(Maharashtra Final decision on old pension scheme in budget session)

अधिकारियों के साथ बैठक

सरकार इस मूल सिद्धांत पर कायम है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन योजना के अनुसार उचित रूप से बनाए रखी जाएगी। सरकार को प्राप्त रिपोर्ट तथा उस पर चर्चा एवं अंतिम निर्णय इसी सिद्धांत के अनुरूप होगा। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों और कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की और आश्वासन दिया कि इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय आगामी बजट सत्र में लिया जाएगा।

इस संबंध में एक बयान के माध्यम से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा, राज्य में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत विधायक, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

कई मुद्दो पर चर्चा

पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार द्वारा पूर्व में नियुक्त सुबोध कुमार कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है। इस बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारी-कर्मचारी संघ की मांगों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक निर्णय लिया गया है।मुख्यमंत्री ने बताया कि संगठनों की मांग के अनुरूप राज्य सरकार ने पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। शिंदे ने कहा कि एम.एन.एस. द्वारा 31 मई 2005 से पहले विज्ञापित अधिसूचित पदों पर नियुक्तियाँ। (सेवानिवृत्ति वेतन) नियम, 1982 को सम्मिलित करने का निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और इससे करीब 26 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनधारियों को केंद्र के अनुरूप अतिरिक्त पेंशन का भुगतान, केंद्र के अनुरूप रिटायरमेंट ग्रेच्युटी/डेथ ग्रेच्युटी की सीमा में बढ़ोतरी, अवधि में कटौती को लेकर बैठक की गयी है। वित्त एवं लेखा विभाग में पेंशन, राशन व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवेश नियमों पर निर्णय अंतिम चरण में है।

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