साल 2018 जाते-जाते आखिर राज्यभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दे ही गया। कर्मचारी जिस बात का इंतजार काफी दिनों से कर रहे थे उनकी मुराद पूरी हो ही गयी। सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने 1 जनवरी से सातवां वेतन आयोग लागू कर ही दिया। गुरूवार के दिन इस प्रस्ताव को मंत्रीमंडल की बैठक में मंजूर कर दिया गया। इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में 5 से 14 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी होगी।
कर्मचारियों को था इंतजार
आपको बता दें कि पिछले कई महीने से कर्मचारी सातवां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे।
लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही थी, यही नहीं सरकार की उदासीनता को देखते हुए कर्मचारियों ने हड़ताल करने की भी चेतावनी दी थी।
आखिर कर्मचारियों की मांग के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा और सातवां वेतन आयोग लागू कर ही दिया गया। इस वेतन आयोग में पिछले 2 साल का यानी 2016 तक का वेतन मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 36 महीने का एरीयर मिलेगा। नया वेतन कर्मचारियों के खाते में 1 फरवरी से आना शुरू होगा।
पड़ेगा सरकारी खजाने पर बोझ
1 जनवरी से लागू होने वाले सातवें वेतन आयोग से राज्य के लगभग 17 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
यही नहीं इस वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद लगभग 21 हजार करोड़ का बोझ सरकार खजाने पर पड़ेगा।