कर्मचारियों की मिलेगा 7वें वेतन आयोग का फायदा, राज्य पर पड़ेगा 21 हजार करोड़ का भार

आने वाले बजट में 7 वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए धन आरक्षित किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के मुताबिक राज्य पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मुनगंटीवार मंगलवार को विधान परिषद के बजटीय सभा में सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग को लेकर बोल रहे थे।

राज्य पर बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ 

सुधीर मुनगंटीवार ने बोलते हुए कहा कि इस बजट में हमने सातवें वेतन आयोग का प्रावधान किया है। राज्य के कुल 17 लाख 26 हजार 281 कर्मचारियों को इस सातवें आयोग का लाभ मिलेगा। साथ ही वेतन वृद्धि और कर्मचारियों के रिटायरमेंट से भी राज्य पर 21530 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि सातवें वेतन आयोग के लिए नियुक्त किये गए के.पी बक्शी समिति ने काम शुरू कर दिया है।

सरकार लेगी अंतिम निर्णय 

वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि वेतन में संशोधन के लिए राज्य वेतन समिति की स्थापना की गई है और सरकार की वेब पोर्टल पर भी इसे बताया गया है। साथ ही सुझाव और निवेदन को 15 मार्च तक जमा करना अनिवार्य है। समिति द्वारा प्रस्तुत सभी संगठनों के साथ चर्चा के बाद, समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और फिर सरकार निर्णय लेगी।