येत्या अर्थसंकल्पामध्ये ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्याच्या तिजोरीवर २१ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. मंगळवारी विधान परिषदेत शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या तारांकित प्रश्‍नावर ते बोलत होते.
या वेळी सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘या अर्थसंकल्पामध्ये आम्ही ७ वा वेतन आयोग देणार आहोत. राज्यातील एकूण १७ लाख २७ हजार २८१ शासकीय कर्मचार्‍यांना ७ वा वेतन आयोग देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पगारवाढ आणि निवृत्तीवेतन मिळून राज्यावर २१ हजार ५३० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने शासनाने नियुक्त केलेल्या के. पी. बक्षी समितीचं कामही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी उत्तरात दिली.
वेतन सुधारणेबाबत राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली असून यासाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर वेब पोर्टलही कार्यन्वित केल्याची माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. त्यासाठी १५ मार्चपर्यंत सूचना आणि निवेदने सादर करायची आहेत. निवेदने सादर केलेल्या सर्व संघटनांशी चर्चा करून समिती आपला अहवाल शासनाला सादर करणार असून त्यानंतर शासन निर्णय घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
Share
Tweet
