राज्य में 73 लाख बच्चों को पोषक आहार और 3 लाख गर्भवती माताओं की जांच करनेवाली आगनवाड़ी सेविकाओं पर मेस्मा लगाने की प्रक्रिया के बाद अब विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करना शुरु कर दिया है। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे और विधायक सुनिल तटकरे ने सरकार से मांग की है की या तो सातवां वेतन आयोग लागू करें या फिर मेस्मा को हटाया जाये।
अपनी मांगो को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ ने 26 दिन आंदोलन किया। भविष्य में ऐसे आंदोलन ना हो इसके लिए सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ पर मेस्मा लगाया है। आंगनवाड़ी में काम करनेवालो की उम्र को 65 से घटाकर 60 कर दिया गया है। इस एक फैसले से 13000आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर बैठ गये है।
एनसीपी नेता धनंजय मुंडे का कहना है की आंगनवाडी में विधवा या फइर अकेली रहनेवाली महिलाएं कार्य करती है , इन सेविकाओं को सही पगार नहीं दी जाती है जो उनके साथ मजाक है।
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