Submitting your vote now...
RCB विरुद्ध होणाऱ्या मॅचमध्ये MI ची पहिली विकेट केव्हा पडेल?
*One Lucky Winner per match. Read T&C
व्होट केल्याबद्दल धन्यवाद. कृपया तुमची माहिती खाली भरा, म्हणजे तुमच्या संपर्कात रहाणं सोपं होईल.
Enter valid name
Enter valid number

अंगणवाडी सेविकांना 'मेस्मा' कसा लावता? विरोधक आक्रमक


SHARE

राज्यातील ७३ लाख बालकांना पोषण आहार देणाऱ्या आणि ३ लाख गर्भवती मातांची तपासणी करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना जुलमी 'मेस्मा' कायदा लावताच कसा? असा संतप्त सवाल विरोधकांनी केला. अंगणवाडी सेविकांना 'मेस्मा' लावणार असाल, तर इतर कर्मचाऱ्यांसारखा त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा, नाहीतर 'मेस्मा' रद्द करा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि आमदार सुनिल तटकरे यांनी सभागृहात लावून धरली. या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार आक्रमक झाल्याने सभापतींनी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले.


ही तर हुकूमशाही...

राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडीमध्ये ७३ लाख बालकांना पोषण आहार देणं आणि ३ लाख गर्भवती महिलांची तपासणी करण्याचं काम करणार्‍या हजारो अंगणवाडी सेविकांना 'मेस्मा' लावण्यात आला आहे. ही सरकारची हुकुमशाहीची सुरुवात आहे, असा आरोप विरोधकांनी सरकारवर केला.


सरकारचे आदेश

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संप  नामशेष करण्याच्यासाठी राज्य  सरकारने अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांना 'मेस्मा'च्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'मेस्मा' लागू झाल्यावर या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेशच महिला व बालकल्याण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी काय भूमिका घेतात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.


का लावणार 'मेस्मा'?

काही महिन्यांपूर्वी मानधन वाढीसाठी अंगणवाडी सेविकांनी २६ दिवस आंदोलन केलं होतं. भविष्यात असं आंदोलन पुन्हा होऊ नये म्हणून सरकारने त्यांना 'मेस्मा' लावण्याचा निर्णय घेतला. एवढंच नाही, तर सरकारने अंगणवाडी सेविकांची निवृत्तीची वयोमर्यादा ६५ वरुन ६० केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारने एका झटक्यात १३ हजार सेविकांना घरी बसवल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

याविषयावर विधानपरिषदेत स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेला परवानगी दिली.


अंगणवाडी सेविकांमध्ये विधवा, परितक्त्या, एकटया राहणार्‍या महिला काम करत अाहेत. या सेविकांना समाधानकारक मानधनही दिलं जात नाही. हा अन्याय आहे
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद


मेस्मा म्हणजे काय?

'मेस्मा' म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०११ कायदा. या अंतर्गत ज्या सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून जाहीर केल्या जातात. त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई असते. कायद्यानुसार संप करणाऱ्यांना अटक देखील करता येते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक आहेत.



हेही वाचा-

अंगणवाडीत मुलं आता मराठीसोबत इतर भाषाही शिकणार...!

अंगणवाडी सेविकांच्या गणवेशासाठी १० कोटींचा निधी मंजूर



संबंधित विषय