अंगणवाड्यांना पोषण आहारासाठी निधीची कमतरता

राज्यात अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाचा प्रश्न प्रलंबित असताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पोषण आहारावरून बुधवारी विरोधकांनी सरकारला चांगलंच कोंडीत पकडलं. अर्थमंत्र्यांनी पुरवणी मागण्यात पैसे न दिल्याने राज्यातील अंगणवाडीतील बालकांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारावर परिणाम झाल्याची कबुली महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. यावरून विधानसभेत चांगलाच गदारोळ झाला.

राज्यातील अंगणवाड्यातील पोषण आहारासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येते. त्यातूनच संबधित अंगणवाड्याना पोषण आहाराचा पुरवठा होतो. मात्र विधिमंडळाच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडीतील पोषण आहारासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५२२ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करुनही या रकमेची तरतूद न झाल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सेविकाच पुरवतात आहार

डिसेंबर महिन्याच्या अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यात मंजूर झालेला निधी वितरित केला जाईल, मात्र उरलेला निधी मिळाल्याशिवाय तो वितरित करता येणार नाही, अशी हतबलता पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत व्यक्त केली. विरोधकांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित करून या गंभीर विषयाकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. अनेक ठिकाणी अंगणवाडी सेविका पदरचे पैसे टाकून किंवा उधारीने धान्य आणून अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार देत आहेत. राज्यभरात अंगणवाड्यांमध्ये ७३ लाख बालक आहेत.

विरोधकांचा सभात्याग

एवढ्या गंभीर बाबीकडे मंत्र्यांचं आणि सरकारचं लक्ष नसल्याने विरोधकांनी याप्रकरणी विधानसभेतून सभात्याग गेला. हा थेट बालकांच्या पोषणाशी संबंधित आणि गंभीर विषय असल्याने याबाबत तातडीने बैठक घेऊन निधी देण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीही विधानसभेत केली.

राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असताना संबंधित विभागाचा मंत्र्यांना जर पैसे मिळत नसतील तर हे शासनच कुपोषित आहे. यंदाच्याच अर्थसंकल्पात तरतूद नाही तर शासन थकीत कसं देणार ?
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेता