परप्रांतीय मजदूरों को वापस अपने घर भेजने की कोशिश शुरू, कलेक्टर से लेना होगा फॉर्म और मंजूरी

कोरोना  के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में कई दिनों से लॉक डाउन शुरू है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 3 मई तक पूरे देश में लॉक डाउन का एलान किया हुआ है,  हालांकि इस लॉक डाउन के कारण कई मजदूर अपने घर से दूर किसी अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं । मजदूरों की मांग है कि उन्हें अपने घर पर वापस भेजा जाए हालांकि लॉक डाउन होने के कारण मजदूर अपने घर पर वापस नहीं जा पा रहे हैं। 

 कुछ दिनों पहले मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में मजदूर जमा होकर अपने-अपने घर जाने की मांग करने लगे।  राज्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और उनसे आग्रह किया कि मजदूरों को जल्द से जल्द उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार ने अब अलग-अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को अपने-अपने घर पर पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया है । 

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वह उचित यातायात के माध्यम से अपने अपने राज्यों में फंसे पर परप्रांतीय मजदूरों को अपने-अपने घरों पर जाने की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र में भी फंसे परप्रांतीय मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था शुरू हो गई है। 

राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में फंसे हुए परप्रांतीय मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं वह अपने काम करनेवाले इलाके के जिलाअधिकारी यानी के कलेक्टर से मिलकर फॉर्म ले और उसे भरकर जिलाधिकारी के पास जमा करें।इसके साथ ही परप्रांतीय मजदूरों को वापस जाने के लिए उस जिला के जिला अधिकारी की मंजूरी होना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने 02222023039/02222027990 नंबर भी जारी किया है जिसपर परप्रांतीय मजदूर सहायता हासिल कर सकते है।