मंत्रिमंडल की बैठक में 7 अहम निर्णय

मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस के मंत्रीमंडल ने अपनी बैठक में 7 अहम निर्णय लिये है।  इस निर्णय के अनूसार राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडल में शुरुआत से जुड़े कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से छठा वेतन आयोग लागू किया जाएगा।  इसी तरह, बीएमसी के स्वामित्व वाली पुरानी इमारतों और चाली पुनर्विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौते के लिए स्टैंप ड्यूटी कम हो गई है। राज्य कैबिनेट ने इस समझौते के लिए एक हजार रुपये के स्टांप शुल्क लगाने के निर्णय को मंजूरी दे दी है।

कर्मचारियों को लाभ

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को रखी गई। इस बैठक में, बृहन्मुंबई नगर निगम के स्वामित्व वाली पुरानी इमारतों और चॉलों के पुनर्वास के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर केवल एक हजार रुपये का स्टांप शुल्क तय किया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और सहकारी क्षेत्र की राज्य वित्तीय सहायता योजना के संबंध में बड़े निर्णय लिए गए हैं। इस फैसले से कई कर्मचारियों को फायदा होगा।

महत्तवपूर्ण निर्णय

1- मुंबई नगर निगम के स्वामित्व वाले पुराने भवनों-चॉलों के पुनर्वास के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर केवल एक हजार रुपये का स्टांप शुल्क।

2- महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के आवेदकों को 1 जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग की संशोधित श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। 

3- नासिक में महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वैधानिक और सरकार द्वारा स्वीकृत पद के लिए काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना 

4- सहकारिता विभाग की स्टैंडअलोन वित्त योजना पर निर्णय

5- नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से संबंधित मामूली खनिजों पर लगाए गए स्टाम्प शुल्क और स्वामित्व से छूट दी गई है।

6- सेना के जवानों के लिए आर्मी लॉ कॉलेज की स्थापना के उद्देश्य से, राधा कल्याण दास दरियानानी चैरिटेबल ट्रस्ट और वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के बीच भूमि प्रतिपूर्ति कार्ड की स्टांप ड्यूटी माफी की जाएगी।

7- महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालयों अधिनियम और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विश्वविद्यालय अधिनियम में सुधार