मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळानं ७ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांनुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारित श्रेणी लागू होणार आहे. तसंच, मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती आणि चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या त्रिपक्षीय करारनाम्यासाठीचे मुद्रांक शुल्क कमी झाले आहे. आता या करारनाम्यासाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी सकाळी पार पडली.
या बैठकीमध्ये मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती-चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात आलं आहे.
त्याशिवाय,
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि सहकार विभागाच्या अटल अर्थसहाय्य योजनेसंदर्भात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा अनेक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
१. मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती-चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित.
२. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना १
जानेवारी २००६
पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारित श्रेणी लागू.
१
जानेवारी २००६
ते ३१
मार्च २००९
मधील वेतनाची थकबाकी देण्यात येणार.
३. नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक व शासन मंजूर पदावर कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजना लागू.
४. सहकार विभागाच्या अटल अर्थसहाय्य योजनेसंदर्भात निर्णय.
५. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासाशी संबंधित सवलत करारनाम्यांना मुद्रांक शुल्कातून आणि गौण खनिजावर आकारण्यात येणाऱ्या स्वामित्वधनातून सूट.
६. आर्मी जवानांसाठी आर्मी लॉ कॉलेज स्थापन करण्यासाठी राधा कलियानदास दरियानानी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वेलफेअर एज्यूकेशन सोसायटी यांच्यादरम्यानच्या जमिनीच्या बक्षीसपत्राच्या दस्ताचे मुद्रांक शुल्क माफ.
७. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा.
हेही वाचा -
टाटा पॉवरचं जैवविविधता मालिकेतील तिसरं पुस्तक प्रकाशीत
राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आमदारकीचा राजीनामा
Share
Tweet
