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राज ठाकरे ने योगी को दिया जवाब, कहा- मजदूरों को महाराष्ट्र में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

इसके अलावा राज ठाकरे ने एक राज्य एक वोट की मांग करते हुए कहा कि, अगर कोई मजदूर यूपी का नागरिक है तो उसे केवल वहीं पर वोट देने का अधिकार होना चाहिए।

राज ठाकरे ने योगी को दिया जवाब, कहा- मजदूरों को महाराष्ट्र में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi aditya nath) के द्वारा यह बयान दिए जाने के बाद कि अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश के मज़दूरों (labours) को काम पर रखना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यूपी सरकार से इसकी परमिशन लेनी होगी, अब इसका जवाब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ( raj thackeray) ने दिया है।

राज ठाकरे ने कहा कि, आदित्यनाथ को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर यूपी के मजदूर महाराष्ट्र में आते हैं तो हमारी पुलिस की अनुमति के बिना महाराष्ट्र नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा राज ठाकरे ने अन्य बातें भी कहीं। 

क्या कहा राज ठाकरे?

राज ठाकरे ने इस बाबत ट्वीटर पर एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि, महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे की तरफ गंभीर रूप से ध्यान देना चाहिए। राज ने आगे कहा, मजदूरों को राज्य में आने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और नजदीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोटो और पहचान देनी होगी।


इसके अलावा राज ठाकरे ने एक राज्य एक वोट की मांग करते हुए कहा कि, अगर कोई मजदूर यूपी का नागरिक है तो उसे केवल वहीं पर वोट देने का अधिकार होना चाहिए।

राज ने आगे कहा, संविधाननुसार कानून एक मतदाता को दो स्थानों पर अपना वोट डालने की अनुमति नहीं देता है। इस बात का ध्यान योगी आदित्यनाथ को रखना चाहिए और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य को भी इसका ध्यान रखना चाहिए।

क्या कहा था योगी ने?

इस समय कोरोना और लॉकडाउन के कारण यूपी से अन्य राज्यों में कमाने गए मजदूरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके और उनके परिवार कर आगे भूखे मरने की नौबत आ गयी है। जिसके बाद यूपी सरकार ने मजदूरों के लिए माइग्रेशन कमीशन स्थापना करने का निर्णय लिया है जो मजदूरों के हितों की रक्षा करेगी।

यूपी में 24 मई रविवार को हुई एक मीटिंग में योगी ने कहा कि सरकार ये तय करेगी कि प्रदेश के मज़दूरों के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक हितों की रक्षा हो, इसके अलावा यूपी सरकार ने माइग्रेंट कमीशन बनाएगी।

योगी ने कहा, 'ये मज़दूर हमारे राज्य की संपदा हैं, हम इन्हें प्रदेश में ही काम दिलाएंगे। रोजगार की कमी न हो, इसीलिए कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। अगर कोई और राज्य इन्हें काम पर लेना चाहता है तो उन्हें पहले हमसे इजाज़त लेनी होगी।'

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