उत्तर प्रदेशातील कामगार (workers in up) हवे असतील, तर उत्तर प्रदेश सरकारची (up government) त्यासाठी परवानगी लागेल, असं वक्तव्य नुकतंच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (up cm yogi adityanath) यांनी केलं होतं. त्याला, असंच जर असेल, तर यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही महाराष्ट्राची, आमच्या पोलिसांची परवानगी घेतल्याशिवाय कामगारांना येता येणार नाही हेही आदित्यनाथ यांनी लक्षात ठेवावं, या शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (mns chief raj thackeray) यांनी तितक्याच सडेतोडपणे प्रत्युत्तर दिलं आहे.
काय म्हणाले राज ठाकरे?
उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी लागेल असं तिथले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले. मग जर तसं असेल तर यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलिसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही हेही आदित्यनाथ यांनी लक्षात ठेवावं.
हेही वाचा - परप्रांतीय परत जाताहेत, येत्या १५ दिवसांत देशाचं खरं चित्र समोर येईल- उद्धव ठाकरे
#महाराष्ट्रधर्म #InterStateMigrantWorkmenAct pic.twitter.com/cfWRKT8CiG
— Raj Thackeray (@RajThackeray) May 25, 2020
नोंदणी आवश्यक
तसंच महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही या गोष्टींकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं. यापुढे कामगार आतमध्ये आणताना त्यांची नोंद करावी आणि पोलीस स्टेशनमध्ये (registration in maharashtra police) त्यांचे फोटो आणि त्यांची ओळख असली पाहिजे. तरच महाराष्ट्रामध्ये त्यांना प्रवेश द्यावा हा कटाक्ष महाराष्ट्रानं पाळावा. तसंच ते जर उत्तर प्रदेशचे कामगार असतील तर त्यांना फक्त उत्तर प्रदेशमध्येच मतदानाचा हक्क मिळेल. कारण कायद्यानं आपल्याकडे एका मतदाराला दोन ठिकाणी मतदान करता येत नाही, याची जाणीव मुख्यमंत्री आदित्यनाथांनी ठेवावी, महाराष्ट्रानं आणि देशातल्या इतर राज्यांनीही ठेवावी, असं मत राज ठाकरे यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून व्यक्त केलं आहे.
काय म्हणाले होते योगी?
सध्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातून उत्तर प्रदेशमध्ये मोठ्या संख्येने कामगार परतत आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्याबाबतची सर्व माहिती गोळा करून त्यांना सोईसुविधा देण्यासाठी यूपी सरकारने मायग्रेशन कमिशनची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उन्होंने कहा कि कामगारों/श्रमिकों को होम क्वारंटीन के दौरान ₹1,000 का भरण-पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 24, 2020
मुख्यमंत्री जी ने कामगारों/श्रमिकों को सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
याद्वारे होत क्वारंटाईन होणाऱ्या कामगारांना १ हजार रुपयांचा भत्ता देण्यात येईल. त्यांना सामाजिक सुरक्षेची हमी देतानाच रोजगाराचा प्रश्नही सोडवण्यात येईल. त्यामुळे यापुढे कुठल्या राज्यांना उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील, तर त्यासाठी यूपी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असं योगी म्हणाले होते.
हेही वाचा- अमित ठाकरेंनी घेतली आरोग्यमंत्र्यांची भेट, केल्या ‘या’ महत्त्वाच्या सूचना