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मुंबई में 50 फीसदी टीकाकरण होने के बाद ही पूर्ण अनलाॅक- असलम शेख

उन्होंने कहा, अमेरिका में लगभग 95 फीसदी से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है, इसलिए अब अधिकांश लोग वहां बिना मास्क के घूम रहे हैं। उसके लिए हमें भी जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करवाना होगा।

मुंबई में 50 फीसदी टीकाकरण होने के बाद ही पूर्ण अनलाॅक- असलम शेख
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क्या 1 जून से मुंबई (Mumbai) और महाराष्ट्र (Maharashtra) में लॉकडाउन (lockdown) में ढील दिया जाएगा? लॉकडाउन में कितनी रियायतें दी जाएंगी, किसे मिलेगी राहत, किसे नहीं.. इस तरह के तमाम सवाल इस समय राज्य की जनता को परेशान कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी (mahavikas aghadi) सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख (congress leader aslam shaikh) ने इस मुद्दे पर बयान दिया है।

मीडिया से बात करते हुए असलम शेख ने इस बात की तरफ संकेत दिया है कि मुंबई में कब अनलॉक (unlock Mumbai) किया जा सकता है? उन्होंने कहा, वर्तमान समय में अनलॉक करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं। हां, कोरोना मरीजों की संख्या में जरूर कमी आई है। अमेरिका (America) में लगभग 95 फीसदी से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है, इसलिए अब अधिकांश लोग वहां बिना मास्क के घूम रहे हैं। उसके लिए हमें भी जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करवाना होगा।

असलम शेख ने कहा, मुंबई महानगर पालिका (bmc) ने वैक्सीन (vaccine) की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसे स्पुतनिक (Sputnik V) और कुछ अन्य आपूर्तिकर्ताओं कंपनियों से प्रतिसाद मिला है।लेकिन हमने टेंडर लिमिट बढ़ा दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा, केंद्र को भी विदेशी कंपनियों से भी बातचीत करनी चाहिए। इसलिए, मुंबई सहित महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को टीकाकरण से पहले लॉकडाउन को हटाना कोरोना वायरस के प्रसार को अपने आप में आमंत्रित करने के समान होगा।

कांग्रेस नेता शेख ने कहा, सवाल यह है कि लॉकडाउन में आप क्या कर सकते हैं? आप होटल उद्योग, सैलून, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें खोलने के लिए रियायतें दे सकते हैं। क्या कपड़े की दुकानें खोली जा सकती हैं?  या क्या अन्य व्यवसायों को समायोजित करने के लिए आवश्यक सेवाओं की दुकानों के दायरे का विस्तार करना संभव है? किन सेवाओं को शुरू करना है, किन सेवाओं का विस्तार करना है?  इस पर स्टेट टास्क फोर्स फैसला करेगी।  कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी, उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।

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