नवी मुंबई जमीन मामला: संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबन कर जांच शुरू कराए सरकार- संजय निरुपम


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नवी मुंबई सिडको जमीन घोटाले को लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, रायगढ़, पनवेल तहसीलदार और सिडको के  तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गंगरानी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है।


'संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभाव से हो निलंबित'
संजय निरुपम ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जमीन घोटाले मामले में तमाम प्रक्रियाओं पर रोक लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस मामले में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाये। उन्होने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्णय का हम स्वागत करते हैं लेकिन इस मामले में कुछ गड़बड़ी हुई है तभी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। यह मामला गंभीर है इसीलिए सरकार को जांच का आदेश देना पड़ा।

'संचालक ने क्यों नहीं किया विरोध'
निरुपम ने आगे कहा कि सिडको ने 2 मई 2018 को रायगढ़ के जिलाधिकारी को पत्र लिख कर पूछा था कि यह जमीन सिडको की है तो विस्थापितों को कैसे आवंटित कर दी गयी? लेकिन सिडको के द्वारा पत्र व्यवहार करने के बाद भी इस जमीन को 14 मई 2018 को पैराडाइज बिल्डर के नाम कर दिया गया। यह सभी प्रक्रिया एक ही दिन हो गयी। निरुपम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गंगरानी को इन सारी बातों की जानकारी थी लेकिन उन्होंने कुछ भी विरोध नहीं किया।

'जल्द शुरू हो न्यायिक जांच'
निरुपम के मुताबिक जब तक अधिकारियों को हटाया नहीं जाएगा तब तक मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। अगर मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबन कर न्यायिक जांच जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहिए।

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