गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (UDDHAV THACKERAY) ने महाराष्ट्र विधानसभ में घोषणा की थी सरकार ग्रामीण भागो के विधायको के लिए मुंबई में 300 फ्लैट उपलब्ध कराएगा। मुंबई के गोरेगांव इलाके में सरकार की ओर से इन फ्लैट को मुहैया कराया जाएगा।हालांकी अब राज्य सरकार में गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (JITENDRA AWHAD) ने साफ किया है की सरकार विधायको को ये घर मुफ्त में नही देगी,बल्की इसके लिए विधायको से पैसा भी लिया जाएगा।
ट्विट करते हुए मंत्री जितेंद्र आव्हाण ने कहा की " विधायकों को मकान दिए जाने को लेकर काफी हंगामा हो रहा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मकान मुफ्त नहीं दिए जाएंगे, बल्की इसके लिए जमीन की कीमत + निर्माण लागत (अनुमानित लागत 70 लाख रुपये) संबंधित विधायको से लिए जाएंगे"
आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय.मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च(अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 25, 2022
मनसे के विधायक राजू पाटील (MNS RAJU PATIL) ने मुफ्त घर देने के फैसले का विरोध किया है , उन्होने सरकार द्वारा दी जानेवाली इस फ्लैट को लेने से मना कर दिया है। मनसे विधायक राजू पाटिल ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है।
विधायक राजू पाटिल ने कहा की " विधायकों को मुफ्त घर क्यों? इसके बजाय, आम आदमी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दें और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें"
मनसे नेता संदीप देशपांडे ने भी मुंबई में विधायकों को 300 स्थायी घर उपलब्ध कराने के म्हाडा के फैसले की आलोचना की है। उन्होने कहा की "चूंकि सरकार उथल-पुथल में है, क्या आप विधायकों को चारा के रूप में घर देना चाहते हैं? जब आम लोगों के कई सवाल लंबित हैं तो विधायकों के लिए मुफ्त घर क्यों?" ।
राज्य के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से मुंबई आने वाले विधायकों के लिए गोरेगांव में 300 घरों का निर्माण किया जाएगा। आव्हाड ने कहा कि जिन विधायकों के पास मुंबई में घर नहीं है, जो शहर में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और मुंबई महानगरीय क्षेत्र से बाहर हैं, वे योजना के पात्र लाभार्थी होंगे।
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