निजी क्षेत्रों में भी अनुसुचित जनजाती के लिए आरक्षण की जरुरत -रामदास आठवले

सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी और एसटी) उम्मीदवारों को भी निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण देने की आवश्यकता है। आठवले ने शनिवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। आठवले ने साथ में ये भी कहा की वो इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिव्यांगो को सरकारी सेवाओं में शामिल करने का निर्देश दिया है। इस पृष्ठभूमि पर, आठवले ने मुंबई में एक बैठक आयोजित की। आठवले ने संबंधित अधिकारियों को दिव्यांगो के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए निर्देश दिए और अगर वे अनुसूचित जाति के आदेशों को लागू करने में असफल हुए तो उनपर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।

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बैठक में रेलवे, एयर इंडिया, जेएनपीटी, बीपीटी, बीएमसी, एनएमएमसी और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद थे।
दिव्यांगो के लिए सरकारी नौकरियो में 5000 से अधिक पद आरक्षित है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में दिव्यांगो के लिए 762.85 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

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