मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पुन्हा एकदा खाजगी क्षेत्रामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी (एससी, एसटी) आरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे वक्तव्य केले. आठवले यांनी यपुर्वीही अशा प्रकारची मागणी केली आहे. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यासाठी लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दिव्यांगांना राज्य व केंद्र सरकारच्या सेवेत समावून घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या निर्देशाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मुंबईत रामदास आठवले यांनी बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये आठवले यांनी दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या जागा भरल्या नाहीत तर, संबधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश अधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे सांगितले. या बैठकीत रेल्वे, एअर इंडिया, जेएनपीटी, बीपीटी, मुंबई महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका आणि राज्य सरकारचे अधिकारी हजर होते.
दिव्यांगांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांत ५ हजार पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. केंद्राकडून दिव्यांगांसाठी २०१७-१८ साठी ७६२. ८५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.