आरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरे मेट्रो कार शेड विवाद पर सुनवाई करते हुए, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुंबई के वन क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं काटा गया है।
न्यायमूर्ति यू.यू. न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के ललित ने एमएमआरसीएल को आरे कॉलोनी में और पेड़ काटने से रोक दिया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा की 2019 से कोई पेड़ नहीं काटा गया है और आश्वासन दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक आरे कॉलोनी में कोई भी नहीं काटा जाएगा।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि मेट्रो कार शेड परियोजना के लिए आरे वन क्षेत्र में यथास्थिति के आदेशों के बावजूद पेड़ों की कटाई फिर से शुरू कर दी गई है।
पीठ ने हालांकि कहा कि मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हम जो करेंगे, यथास्थिति का आदेश देंगे।" अदालत ने मामले को 10 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया है।
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