मालाबार हिल- शुक्रवार को सीएम निवास वर्षा बंगले पर मंत्रिमंडल की बैठक में शिवसेना के मंत्रियों ने मांग की है कि बीएमसी की स्थाई समिति की बैठक में पत्रकारों को प्रवेश दिया जाता है, वैसे ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पत्रकार, लोकायुक्त और विरोधी पार्टी नेताओं को भी राज्य के कैबिनेट बैठक में प्रवेश दिया जाए।
इस मंत्रिमंडल की बैठक में शिवसेना के एकनाथ शिंदे, दीपक सावंत और दिवाकर रावते उपस्थित थे। बीजेपी ने जिस पारदर्शिता की बात बीएमसी चुनाव के समय की थी उसी के आधार पर पत्रकार, लोकायुक्त और विरोधी पार्टी नेताओं को भी इस बैठक में प्रवेश करने दिया जाए।
शिवसेना की इस मांग पर राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार व अन्य भाजपा के मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव सुमित मलिक मुख्यमंत्री की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए आगे आए। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि नियमानुसार यह संभव नहीं है। इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि नियम को बदला भी जा सकता है और पारदर्शिता के मुद्दे पर भाजपा को प्रयास करने की जरूरत है। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि महाराष्ट्र का सूचना के अधिकार जैसे नियम देश के सामने पारदर्शिता का आदर्श पेश कर रहा है, इसलिए इस नियम को भी लागू किया जाना चाहिए।
6 मार्च को शुरू हो रहे अधिवेशन में भाजपा को कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। नोटबंदी से उद्योगों और किसानों को होने वाले नुकसान, किसानों की कर्जमाफी, मुंबई के विकास योजना, मुंबई के हरित पट्टे, विदर्भ, जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का इशारा अनिल परब ने दिया है।
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