बुधवार को हुई मंत्रि-परिषद (maharashtra cabinet meeting) की बैठक में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर, बालक एवं बालिका छात्रावास एवं अन्य नवीन आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 95.15 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व (ajit pawar) में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में महाविकास अघाड़ी सरकार ने कई फैसले लिए।
महत्वपूर्ण निर्णय
नागपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग) के लिए वारंगा (ताल नागपुर) में छात्र छात्रावास और अन्य आवासीय भवनों के निर्माण के लिए वित्त पोषण
Covid 19 पृष्ठभूमि में एक स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय स्थापित करने के आशय पत्र की अवधि का विस्तार करेगा। (उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग)
महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को मिलाकर महाराष्ट्र राज्य कौशल व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड बनाने का निर्णय। (रोजगार एवं उद्यमिता का कौशल विकास विभाग)
महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 2 (जी) (iv) और उक्त अधिनियम (राजस्व विभाग) की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 25 (डी) में संशोधन का निर्णय
बाजार समितियों को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र कृषि उत्पाद विपणन विकास और विनियमन अधिनियम, 1963 (विपणन विभाग) में संशोधन।
सरकारी फोरेंसिक विज्ञान संस्थानों (उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग) से स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में इंटर्नशिप
यह भी पढ़े- Maharashtra : लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अभी भी नही लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज