सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आज की सुनवाई सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर होगी। सुनवाई न्यायमूर्ति खानविलकर की पीठ के समक्ष हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग को वार्ड पुनर्गठन के मुद्दे पर गौर करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि दो सप्ताह में चुनावों की घोषणा की जानी चाहिए जिसके बाद नगर निगम और अन्य राज्यों में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव भाटीया रिपोर्ट के अनुसार ही कराए जाएं।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि घोषित चुनाव पर कोई रोक नहीं है। इसलिए यह लगभग तय है कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव जल्द कराए जाएंगे। कोर्ट ने साफ किया है कि अगले दो हफ्ते में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी
भाठिया आयोग महत्वपूर्ण मुद्दे –
रिपोर्ट सरकारी रिकॉर्ड, सांख्यिकीय रिपोर्ट, सर्वेक्षण रिपोर्ट और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य जानकारी और आयोग द्वारा संदर्भित स्वतंत्र डेटा सेट के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई
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