राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, सुप्रीम कोर्टानं आज बांठिया अहवाल मान्य केला असून राज्यातील निवडणुका त्यानुसार घेण्याचे निर्देश दिले आहे.
दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आयोगानं उर्वरित निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर कराव्यात, असेही कोर्टानं आज स्पष्ट केले आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. तसेच कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे.
आजची सुनावणी फक्त ओबीसी आरक्षणावर असेल असे सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केले. न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगानं पाहावा, असे कोर्टानं स्पष्ट केलेय.
Share
Tweet
