जेटली के पिटारे पर एक नजर

 Mumbai
जेटली के पिटारे पर एक नजर

मुंबई - अरुण जेटली ने बजट में बहुत-से नए कदमों की घोषणा की। जिसमें हर वर्ग पर खास ध्यान दिया गया है। एक नजर बजट की प्रमुख बातों पर -


  • बजट 2017: अप्रत्यक्ष कर और सर्विस टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
  • बजट 2017: 50 लाख से अधिक आय के लोगों के लिए 10 प्रतिशत का अधिक सरचार्ज
  • बजट 2017: 5 लाख तक की आय वालों के लिए 1 पेज का सरल फॉर्म होगा
  • बजट 2017 : पार्टी को चंदे के रूप में बॉन्ड दिए जा सकते हैं।
  • बजट 2017 : 5 लाख तक की आय पर कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत
  • बजट 2017 : 3 लाख तक की आय वाले लोगों के टैक्स की दर शू्न्य प्रतिशत
  • बजट 2017: 3 लाख से 3.50 लाख तक की आय वाले लोगों पर 2500 रुपये टैक्स
  • बजट 2017 : 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा नकद नहीं ले पाएंगी पार्टियां
  • बजट 2017 : पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता पर टैक्स में छूट
  • बजट 2017 : तीन लाख से अधिक का लेन-देन कैश में नहीं
  • बजट 2017 : कालेधन के लिए विशेष जांच दल का गठन
  • बजट 2017 : 50 करोड़ टर्नओवर वाली MSME पर लगने वाले टैक्स पर 5 प्रतिशत कमी का ऐलान
  • बजट 2017: एडवांस इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में 34 प्रतिशत का इजाफा
  • बजट 2017: निजी आयकर में 34.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
  • बजट 2017: आरबीआई नया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाएगा
  • बजट 2017: रक्षा क्षेत्र के लिए 2.74 लाख करोड़ का बजट
  • बजट 2017: भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, सरकार कानून के दायरे में लाएगी ताकि संपत्ति जब्त की जा सके।
  • बजट 2017: 21.27 लाख करोड़ का कुल बजट
  • बजट 2017: मार्च 2017 तक बैंकों को 20 लाख पीओएस स्थापित करने का लक्ष्य
  • बजट 2017: पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे
  • बजट 2017: IRCTC, IRFC और IRCON के साथ रेलवे के अन्य सहयोगी संस्थाओं को शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाएगा
  • बजट 2017: साइबर सिक्योरिटी के लिए सीईआरटी (कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम) का गठन होगा।
  • बजट 2017: मुद्रा लोन में दलित और अल्पसंख्यकों को मिलेगी तरजीह
  • बजट 2017: मार्च 2017 तक बैंकों को 20 लाख पीओएस स्थापित करने का लक्ष्य
  • बजट 2017: भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं लाई जाएंगी। आम लोगों के रेफरल और व्याापारियों के लिए कैशबैक आधारित योजना
  • बजट 2017: पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे।
  • बजट 2017: आधारभूत ढांचे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट, 3.96 लाख करोड़ का आवंटन
  • बजट 2017: एफडीआई नीति में और ढील दी जाएगी, संबंधित घोषणा आने वाले समय में होगी।
  • बजट 2017: नई मेट्रो नीति लाई जाएगी, इससे निवेश और नए प्रोजेक्ट के निर्माण में आसानी होगी।
  • बजट 2017: नेशनल हाइवे के लिए 67 हजार करोड़।
  • बजट 2017: 3500 किमी नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी।
  • बजट 2017: हाईस्पीड इंटरनेट देने के लिए 1 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा
  • बजट 2017: 1 हजार मेगावाट सोलर मिशन के तहत रेलवे स्टेशनों को बिजली मिलेगी।
  • बजट 2017: पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।
  • बजट 2017: आईआरसीटीसी से बुकिंग पर सर्विस टैक्स खत्म
  • बजट 2017: 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य
  • बजट 2017: मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा की सीटें बढ़ेंगी
  • बजट 2017: यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ का रेल रक्षा कोष बनेगा
  • बजट 2017: 2020 तक रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने का प्रावधान
  • बजट 2017: रेल बजट 1 लाख 31 हजार करोड़ का होगा
  • बजटः मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष
  • बजट 2017: नोटबंदी के बाद बैंकों में तरलता बढ़ी, ब्याज दरों में कमी आई।
  • बजट 2017: मार्च 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य
  • बजट 2017: यूजीसी में बड़े सुधार होंगे। क्रेडिटेशन और रेटिंग के आधार पर कॉलेजों को ऑटोनॉमस बनाया जाएगा।
  • बजट 2017: सेकेंडरी स्तर पर इनोवेशन के लिए फंड की व्यवस्था
  • बजट 2017: स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण, अक्टूबर 2014 में 42 प्रतिशत था निर्माण अब 60 प्रतिशत हुआ शौचालय निर्माण
  • बजट 2017: मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब बनाने का लक्ष्य, आवंटन से ज्यादा खर्च किया गया। 38,500 करोड़ रुपये सरकार ने दिए थे और खर्च किए 46 हजार करोड़ रुपये।
  • बजट 2017: 8000 करोड़ रुपये के साथ नई दुग्ध क्रांति की शुरुआत होगी।
  • बजट 2017: माइक्रो सिचाई फंड के लिए 5000 करोड़
  • बजट 2017: किसानों के लोन के लिए 10 लाख करोड़
  • बजट 2017: किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती की गई
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