30 सितंबर से पहले अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन से संबंधित भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, जगह ट्रांसफर को मंजूरी दी जाए

महाराष्ट्र  में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को शीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए संबंधित विभागों को युद्धस्तर पर कार्य करना चाहिए तथा लंबित प्रकरणों, आवश्यक अनुमतियों को शीघ्र प्राप्त करना चाहिए।  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया है कि अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेलवे (Ahmadabad mumbai bullet trains) से संबंधित भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सीटों के हस्तांतरण को 30 सितंबर से पहले मंजूरी दे दी जाए। 

मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मंत्रालय के वॉर रूम से सोमवार को राज्य में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन की समीक्षा की। यदि परियोजना में देरी होती है, तो इसकी लागत बढ़ जाती है और साथ ही लोगों को सुविधाएं मिलने में भी देरी होती है। मुख्यमंत्री ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है और राज्य को भी इसका लाभ उठाना चाहिए और योजनाओं को अमल में लाना चाहिए।  

बुलेट ट्रेन के जमीन अधिग्रहण और मुआवजा कार्य में तेजी

मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 508.17 किमी है। एक लंबी हाई स्पीड रेलवे परियोजना  है और इसकी लागत एक लाख 8 हजार करोड़ रुपये है।  गुजरात और महाराष्ट्र में मिलाकर कुल 12 स्टेशन हैं जिनमें से महाराष्ट्र में 4 स्टेशन हैं। मुंबई में 1 स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी तीन स्टेशन एलिवेटेड टाइप के हैं. इसके लिए जापान सरकार ने कर्ज दिया है और लागत का 50 फीसदी केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि महाराष्ट्र सरकार 25 फीसदी और गुजरात सरकार 25 फीसदी वहन करेगी।

इसके लिए मुख्यमंत्री ने एमएमआरडीए ( mmrda)  को 30 सितंबर तक अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए एमएमआरडीए में 4.8 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी कहा कि पालघर और ठाणे जिला कलेक्टरों को भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, भूमि हस्तांतरण के मामलों को 30 सितंबर तक पूरा करना चाहिए। 

बैठक में रेलवे, मेट्रो, मल्टीमॉडल कॉरिडोर, तुलजापुर, पंढरपुर जैसी कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। 

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