मैक्सी कैब पालिसी के लिए समिति की नियुक्ति

परिवहन राज्य मंत्री, अनिल परब  (Anil parab) ने बताया कि यात्रियों, यात्रियों की सुविधाओं और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के दौरों की मांग का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (परिवहन) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

अनधिकृत यात्री ट्रांसपोर्टरों (मैक्सी कैब पॉलिसी) की अनौपचारिक स्थिति के बारे में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस समय, अनिल परब ने कहा, इस समिति को परिवहन सुविधाओं में वृद्धि, यात्री सुविधाओं जैसे सभी मुद्दों का अध्ययन करना चाहिए और दो महीने के भीतर सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।  सरकार ने राज्य (Maharashtra) में यात्रियों की सुविधा के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को एकाधिकार दिया है।

1998 में मोटर कैब पॉलिसी वाहन को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।  योजना को निलंबित कर दिया गया है और मैक्सीकैब श्रेणी के वाहनों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।  देश में दुर्घटनाओं की सूची में महाराष्ट्र शामिल नहीं होगा, इसलिए परिवहन विभाग को दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

बैठक में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक उपाध्याय, एसटी परिवहन आयुक्त ढाकने शामिल थे।   साथ ही निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

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