मॅक्सी कॅब धोरणनिश्चितीसाठी समितीची नेमणूक

प्रवाश्यांची मागणी, नागरिकांची सुविधा आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या फेऱ्या या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब (anil parab) यांनी दिली. 

मंत्रालयात अनधिकृत प्रवासी वाहतुकदारांना अधिकृत दर्जा (मॅक्सी कॅब धोरण) संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.   

यावेळी अनिल परब म्हणाले, या समितीने वाढती वाहतूक सुविधा, प्रवाश्यांची  सोय या सर्व बाबींचा अभ्यास करून दोन महिन्यात अहवाल शासनाकडे सादर  करावा. राज्यातील (maharashtra) प्रवाशांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास शासनाने एकाधिकार दिलेले आहेत.

हेही वाचा- राज्यात ५ लाखांहून अधिक व्यक्तींचं कोरोना लसीकरण

यामध्ये सुधारणा करून १९९८ मध्ये मोटार कॅब धोरण वाहनाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजनेस स्थगिती असून मॅक्सीकॅब संवर्गातील वाहनांना परवाने देण्यात येत नाही. देशाच्या अपघात यादीत महाराष्ट्राचं नाव येणार नाही, यासाठी परिवहन विभागाने अपघाताचं प्रमाण कमी कसं करता येईल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

या बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग, वाहतूक पोलिस विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक उपाध्याय, परिवहन आयुक्त ढाकणे, एस.टी. महामंडळाचे अधिकार उपस्थित होते. 

(maharashtra government appointed committee for maxi cab policy says anil parab)