'कोस्टल रोड परियोजना का आधा खर्च दे राज्य सरकार'

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'कोस्टल रोड परियोजना का आधा खर्च दे राज्य सरकार'
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मुंबई शहर और पश्चिमी उपनगर के यातायात के बोझ को कम करने के लिए बनायी जा रही कोस्टल रोड परियोजना का काम बीएमसी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के कारण बीएमसी की ओक्ट्रॉय से होने वाली इनकम समाप्त हो जाएगी। इसके मद्देनजर कांग्रेस नेता और बीएमसी के विरोध पक्षनेता रवि राजा ने मांग की है कि कोस्टल परियोजना के लिए राज्य सरकार को 50 फीसदी तक अनुदान देना चाहिए।

इस परियोजना के लिए प्रिंसेस स्ट्रीट ब्रिज से वर्ली के सी-लिंक तक भौगोलिक जांच के अंतर्गत सरचार एब्रेसिविटी इंडेक्स जांच करने का प्रस्ताव मनपा की स्थाई समिति की बैठक में लिया गया। इस पर बोलते हुए रवि राजा ने कहा कि कोस्टल रोड परियोजना के लिए 15 हजार करोड़ रूपये खर्च होगा लेकिन जीएसटी लागू होने से ओक्ट्रॉय भी बंद हो जाएगा जिससे मनपा की कमाई के एक बड़ा भाग भी रुक जाएगा।  रविराजा ने आगे कहा कि यह कार्य मनपा द्वारा किया जा रहा है इसीलिए राज्य सरकार को भी इसका आधा खर्च वहन करना चाहिए।


कोस्टल रोड का अब तक का भोगोलिक जांच

कोस्टल रोड परियोजना के लिए अभी भौगोलिक जांच शुरू है। यह काम डी.बी.एम जिओटेक्नीक्स एंड कन्स्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से हो रहा है।


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