मुंबईतील सागरी किनारा रस्त्याचे (कोस्टल रोड) काम महापालिकेकडून केले जाणार आहे. परंतु 1 जुलैपासून जीएसटी लागू होणार असल्यामुळे जकातीपासून मिळणारे उत्पन्न कमी होणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील कोस्टलच्या मोठ्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 50 टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली.
मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पासाठी प्रिंसेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंत भूशास्त्रीय चाचणींतर्गत सरचार 'अॅब्रेसिव्हिटी इंडेक्स' चाचणी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आला होता. यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी 15000 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. पण, जकात बंद होऊन जीएसटी लागू होणार असल्यामुळे महापालिकेचा मोठा महसूल कमी होणार आहे. कोस्टल रोड प्रकल्प हा महापालिका करत असली तरी, राज्य सरकारचा प्रकल्प असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी निम्मा खर्च राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी राजा यांनी केली.
कोस्टल रोड प्रकल्पाची सध्या भूशास्त्रीय चाचणीचेच काम सुरू आहे. डी. बी. एम 'जिओटेक्निक्स अँड कन्स्ट्रक्शन' कंपनीच्यावतीने हे भूशास्त्रीय चाचणीचे काम होत असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
हे देखील वाचा
कोस्टल रोडच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात
कोस्टल रोडला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा हिरवा कंदील
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
