राज्य में रेलवे यात्रा को मिली अनुमति, जानिए मुंबई लोकल का भी अपडेट

केंद्रीय रेलवे (Railways) प्रबंधन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, राज्य में एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा के लिए ई-पास की शर्त को समाप्त कर देने के बाद अब मध्य रेलवे ने राज्य के भीतर यात्री परिवहन शुरू करने की अनुमति दी है। इसके लिए केंद्र ने राज्य सरकार को तदनुसार सूचित किया है। ट्रेन की बुकिंग (Train Booking) आज (2 सितंबर) से शुरू हो रही है। यह घोषणा आज मध्य रेलवे द्वारा की गई है। उन्होंने इस संबंध में एक पत्रक भी जारी किया है।

महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने राज्य में अनलॉक 4.0 की घोषणा करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, राज्य में अंतर-जिला यात्रा के लिए ई-पास (E-Pass) की शर्त को रद्द कर दिया गया है। उनके अनुसार, मध्य रेलवे (Central Railway) ने आज एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम रेल द्वारा अंतर-जिला यात्री परिवहन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा को अनुमति दे दी है। इसके लिए यात्री आरक्षण सुविधा लागू की जा रही है। 2 सितंबर से, यात्री रेलवे स्टेशन पर अंतर-राज्य ट्रेन सेवाओं की बुक करने में सक्षम होंगे।

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राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक कंटेंनमेंट जोन में लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ा दिया है। बाकी इलाकों में मिशन बिगेन अगेन (Mission Begin Again)  के तहत कई प्रतिबंधों में छूट दी गई है। महत्वपूर्ण रूप से, ई-पास की शर्त को रद्द करते हुए निजी बस परिवहन को अनुमति दी गई है। ये नियम 2 सितंबर से लागू हो रहे हैं। इसके तहत अब नागरिकों को एक बड़ी राहत मिली है। अब, अंतर-राज्य रेलवे सेवा शुरू होने से यात्रियों को भारी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग बस और ट्रेनों में बंट जाएंगे। 

मुंबई लोकल (Mumbai Local) सेवा पिछले पांच महीनों से बंद पड़ी है। वर्तमान में लोकल ट्रेन (Local Train) सेवा केवल आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए ही उपलब्ध है। इससे अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग को काफी असुविधा हो रही है। नालासोपारा में, यात्रियों ने स्थानीय सेवाओं को शुरू करने के लिए आंदोलन किया। मध्य रेलवे ने कुछ दिनों पहले यह स्पष्ट किया था कि अगर राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दी तो वे लोकल सेवाओं को शुरू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक मुंबई में मुंबई मेट्रो और लोकल सेवाओं के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

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