कोरोना पृष्ठभूमि पर लाइसेंस प्राप्त ऑटोरिक्शा चालकों को आर्थिक सहायता

मुंबई समेत पूरे राज्य में बढ़ते कोरोना (Corona virus)  की पृष्ठभूमि में लॉकडाउन (Lockdown)  लगाया गया है।  इस लॉकडाउन से उन लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है जिनके हाथों पर पेट है।  इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आर्थिक संकट को कम करने के लिए समाज के कुछ वर्गों की मदद करने की घोषणा की।  इनमें लाइसेंसी रिक्शा चालक भी शामिल हैं।  तदनुसार, लाइसेंसशुदा ऑटोरिक्शा चालकों को 1500 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

लाइसेंसधारी ऑटोरिक्शा (Auto rikshaw driver)  चालकों को एकमुश्त 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit pawar)  की अध्यक्षता में 19 अप्रैल को बैठक हुई थी। इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।  रिक्शा चालकों को बिना कोई दस्तावेज जमा किए सिर्फ अपना वाहन नंबर, लाइसेंस नंबर और आधार नंबर ऑनलाइन सिस्टम पर दर्ज कराना होगा।  यह जानकारी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रमाणित होगी।

तंत्र आईसीआईसीआई बैंक (ICICI BANK)  द्वारा विकसित किया गया है। परीक्षण अंतिम चरण में है।  22 मई से रिक्शा चालक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।  21 मई को राज्य के सभी जिलों में रिक्शा संघों के प्रतिनिधियों को आवेदन प्रक्रिया पर एक ऑनलाइन प्रस्तुति दी जाएगी।  सरकार की ओर से रिक्शा चालकों की आर्थिक मदद के लिए पूरा फंड उपलब्ध कराया गया है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय ने कहा कि एकमुश्त सब्सिडी रिक्शा चालकों के संबंधित बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिनके आधार नंबर बैंक खाते से मेल खाते हैं। सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है।  दुकान बंद होने से मजदूरी पर भारी असर पड़ा है।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उदाहरण का अनुसरण करते हुए कई पेडलर्स, निर्माण श्रमिकों और रिक्शा-टैक्सी ड्राइवरों को प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार द्वारा तत्काल मदद दी जानी चाहिए।  चूंकि सभी रिक्शा चालक सार्वजनिक परिवहन का एक अभिन्न अंग हैं, इसलिए उन्हें टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।  इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सभी रिक्शा चालकों का पानी का बिल और संपत्ति कर माफ करने की मांग की है।

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