दादर - नवी अर्थनीती ही धुरिणांकडून तरुणांकडे जाणारी असून, होणारे बदल ते त्यानुसार काळाची पावलं ओळखून करण्यात येत असल्याचे मत सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ चंद्रशेखर टिळक यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्यावतीने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या 52 व्या आत्मार्पण दिनाच्या पूर्वसंध्येवर नवीन अर्थनीती व भविष्यातील भारत' या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केले. राष्ट्राच्या आर्थिक विकासात 1947 साली 90 टक्के वाटा कृषी क्षेत्राचा होता. तो आज 20 टक्क्यांहून कमी झाला आहे. मात्र, त्याचबरोबर 2 टक्के इतके सेवा क्षेत्राचा वाटा मात्र 54 टक्क्यांवर गेला आहे. त्यात तरुणांचा अधिक सहभाग आहे. 1994 सालापासून या क्षेत्राचे आर्थिक विकासातील प्राबल्य वाढू लागले. त्यांना हे नवे बदल आवश्यक आहेत त्यानुसार सरकार काळाची पावलं ओळखत नवी नीती आखत आहे. नव्या अर्थनीतीमध्ये सोने आणि दुसरे घर असे उत्पन्नाचे मार्ग आपले मालमत्तेतील स्थान भक्कम करत आहे. नव्या पिढीचा उत्पन्नाचा अस्तित्वकाळ हा मर्यादित स्वरुपाचा आहे याचे कारण म्हणजे अनेक स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या बदलांचे घटक आहेत. अमेरिकेची 32 टक्के अर्थव्यवस्था संरक्षण सामग्रीच्या विक्रीवर अवलंबून आहे. त्यातच भारतात 'मेक इन इंडिया' चळवळ सुरू झाली आहे. त्याचे कमी अधिक फरकाने परिणाम नव्या अर्थनीतीवर दिसून येतात. ना कर ना व्याज अशा पद्धतीचे कर्जरोखे सरकार देत आहे पण 30 च्या वर्गात असलेल्यांना ते परवडणारे नाहीत. भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा पाया हा रोकडरहित व्यवहारांवर अवलंबून असेल. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक अशा प्रकारांना महत्त्व देणारा भविष्यातील भारत असेल, अशा मुद्द्यांचेही चंद्रशेखऱ टिळक यांनी उत्तम विवेचन केले. आर्थिक व्यवहारातील अभ्यासक योगेंद्र जोशी यांनी `रोखमुक्त व्यवस्थेतील विविध पर्याय' या विषयावरील प्रात्याक्षिक यावेळी सादर केले. धसई गावात स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांनी सुरू केलेली रोकडरहित व्यवहाराची चळवळ राबविताना येणाऱ्या अडचणींना समजून घेऊन त्यांनी उपस्थितांना इंटरनेट, साधा व स्मार्ट फोन, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, युपीआय, युएसएसडी च्या माध्यमातून तसेच भीम आणि पेटीएम सारख्या अॅप्सच्या मदतीने व्यवहार कसे सोप्या पद्धतीने करता येऊ शकतात, यांचे विवेचन केले.
Share
Tweet
