Movie Review: कायद्याच्या तराजूतील न्यायनिवाडा

या सिनेमाच्या टायटलपुढं 'मर्जी या जबरदस्ती' अशी अत्यंत सूचक टॅगलाईन देण्यात आली आहे. याचाच उलगडा दिग्दर्शक अजय बहल यांनी या चित्रपटात सुरेखपणं केला आहे.

  • Movie Review: कायद्याच्या तराजूतील न्यायनिवाडा
  • Movie Review: कायद्याच्या तराजूतील न्यायनिवाडा
  • Movie Review: कायद्याच्या तराजूतील न्यायनिवाडा
  • Movie Review: कायद्याच्या तराजूतील न्यायनिवाडा
  • Movie Review: कायद्याच्या तराजूतील न्यायनिवाडा
  • Movie Review: कायद्याच्या तराजूतील न्यायनिवाडा
SHARE

नेहमीच कायदे केले जातात आणि त्यातून पळवाटाही काढल्या जातात. 'सेक्शन ३७५' हे भारतीय दंड संहितेतील एक असं कलम आहे, जे स्त्रियांवरील अत्याचाराला वाचा फोडतं. या कलमात स्त्रियांवर अत्याचारादरम्यान त्यांच्या अनुमतीचा आणि बळजबरीचा बारकाईनं विचार करण्यात आला आहे. याच कारणामुळं या सिनेमाच्या टायटलपुढं 'मर्जी या जबरदस्ती' अशी अत्यंत सूचक टॅगलाईन देण्यात आली आहे. याचाच उलगडा दिग्दर्शक अजय बहल यांनी या चित्रपटात सुरेखपणं केला आहे. कथानकाची मुद्देसूद मांडणी आणि तितक्याच सफाईदार केलेलं सादरीकरण हे या सिनेमाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आहे.


सिनेमाची कथा ज्युनियर कॅास्च्युम डिझायनर अंजली डांगले (मीरा चोप्रा) या मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या खटल्यावर प्रकाश टाकणारी आहे. रोजच्या प्रमाणं अंजली कामासाठी घरातून बाहेर पडते. सिनेदिग्दर्शक रोहन खुरानाला (राहुल भट) कॅास्च्युम दाखवण्यासाठी अंजली त्याच्या फ्लॅटवर जाते. त्यावेळी घरी असलेल्या मोलकरणीला रोहन बाजारात पाठवतो आणि अंजलीवर अत्याचार करतो. त्यानंतर अंजली तिथून थेट आपल्या घरी येते. घडला प्रकार सांगितल्यानंतर पोलीस रोहनला थेट सेटवरून ताब्यात घेतात. सेशन कोर्टात रोहनला दहा वर्षांची सजा सुनावण्यात येते. त्या विरोधात रोहन हाय कोर्टात अपील करतो. हाय कोर्टात रोहनची केस ख्यातनाम क्रिमिनल लॅायर तरुण सलुजा (अक्षय खन्ना) स्वीकारतो. त्याच्या समोर त्याचीच शिष्या असलेली हिरल मेहता (ऋचा चढ्ढा) पब्लिक प्रॅासिक्युटर म्हणून उभी ठाकते. त्यानंतर कोर्टात जो ड्रामा घडतो, तो टप्प्याटप्प्यानं सत्य उलगडतो, पण खरा न्यायनिवाडा होतो का? हा प्रश्न अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावतो.

वास्तववादी सिनेमांमध्ये मनोरंजक मूल्यांना थारा नसतो, पण काही सिनेमांमध्ये तथ्य तोडून मोडून सादर केली जातात. इथं मात्र तसं काहीही घडल्याचं जाणवत नाही. दिग्दर्शकाला जे दाखवायचं आहे त्यावरच फोकस करण्यात आला आहे. पटकथेच्या मुद्देसूद मांडणीच्या आधारे खटल्यातील विविध कंगोरे उलगडत जातात आणि सुरुवातीला जे चित्र पाहिलं त्यावर विश्वास ठेवावा की, उत्तरार्धात समोर आलेल्या सत्यावर… असा संभ्रम मनात निर्माण होतो. हेच दिग्दर्शकाचं यश आहे. एकच घटना वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून दाखवताना त्यातील न पाहिलेले पदर हळूहळू उलगडून सत्य समोर आणण्याचं काम अजय बहल यांनी अगदी सुरेखपणे केलं आहे.


कायद्याचा वापर जसा गुन्हेगाराला सजा देण्यासाठी केला जाऊ शकतो तसाच कित्येकदा सूडबुद्धीनंही होऊ शकतो हे सर्वांनी अनेकदा पाहिलं आहे. या सिनेमाचं कथानक सिनेविश्वातील गाजलेल्या 'मीटू' प्रकरणावर प्रकाश टाकणारं नसलं तरी या झगमगणाऱ्या दुनियेत कायम होणाऱ्या अत्याचारांच्या आरोपांमागील तथ्य समोर आणणारं नक्कीच आहे. सिनेसृष्टीत यशस्वी होण्यासाठी वाट्टेल ते करायला तयार असणाऱ्या तरुणींचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न करतानाच यात कायद्यातील खाचाखोचाही अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. हा सिनेमा सुरुवातीला अत्याचार झालेल्या तरुणीच्या दृष्टीकोनातून कथानक दाखवतो आणि नंतर हळूहळू तो गुन्हेगाराच्या दृष्टीकोनावर फोकस करतो. त्यामुळं सत्य अगदी स्फटीकाप्रमाणं चमकू लागतं, पण तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. एका मुख्य खटल्याच्या निमित्तानं पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचार, वैद्यकीय क्षेत्रातील उदासिनता यांसारख्या पैलूंवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

या सिनेमाला तसं नाव ठेवायला वाव नाही, पण कायद्याची भाषा सर्वसामान्यांना समजण्यास काहीशी कठीण जाणारी वाटते. कोर्ट रूममधील इंग्रजी संवाद आणि त्याचा अर्थ सिंगल सिनेमागृहातील प्रेक्षकांसाठी काहीसा अनाकलनीय ठरणारा आहे. असं असलं तरी हा सिनेमा मल्टीप्लेक्समधील प्रेक्षकांना आवडायला हरकत नाही. अत्याचार झालेल्या एखाद्या मुलीला किंवा स्त्रीला त्यानंतर कायद्याच्या चौकटीत गुन्हेगाराला उभं करण्यापूर्वी कशा प्रकारच्या अवघड प्रोसिजर्समधून जावं लागतं त्याचं वास्तव यात पहायला मिळतं. कॅमेरावर्क, संकलन, पार्श्वसंगीत आणि सादरीकरणातही हा सिनेमा उजवा आहे. एखादी गोष्ट कशा प्रकारे सादर केली गेली तर पाहणाऱ्याचा दृष्टीकोन बदलू शकतो याचं उत्तम उदारहण या सिनेमात पहायला मिळतं.

अक्षय खन्ना या सिनेमाची जान आहे. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत त्यानं साकारलेला क्रिमिनल लॅायर स्मरणात राहण्याजोगा आहे. सुरुवातीला जेव्हा केस हाती घेतो, तेव्हा तो खलनायकी रंगात दिसणार असल्यासारखं वाटतं, पण हळूहळू तोच सत्याची बाजू मांडत असल्याची खात्री पटू लागते. ऋचा चढ्ढानं साकारलेली पब्लिक प्रॅासिक्युटर तिच्या आजवरच्या भूमिकांपेक्षा खूप वेगळी आहे. कायद्याची भाषा बोलताना तिचा काहीसा बदललेला अंदाज आणि वकीली शैली लक्ष वेधून घेते. मीरा चोप्रानं अत्याचार झालेल्या मुलीची व्यक्तिरेखा अतिशय संयतपणं साकारली आहे. मनात काहीतरी वेगळंच आणि ओठांवर भलतंच असं असणारं हे कॅरेक्टर आहे. राहुल भटनं साकारलेला अॅरोगंट आणि बेरका दिग्दर्शकही चांगला झाला आहे. किशोर कदम आणि कृतिका देसाई यांनी न्यायाधीशांची भूमिका उत्तमरीत्या साकारली आहे.


कायदा सर्वांसाठी समान असला तरी काही जण कशाप्रकारे स्वार्थासाठी त्याचा वापर करतात आणि त्यात सत्यानं चालणाऱ्या व्यक्तींनाही आपल्या पापाचे वाटेकरी करतात याची प्रचिती हा सिनेमा पाहिल्यावर येते. त्यामुळंच एक सुंदर वास्तवदर्शी सिनेमा पाहण्याची ही संधी अजिबात वाया घालवता कामा नये.

.....................................
हिंदी चित्रपट : सेक्शन ३७५


निर्माते : कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक

लेखक : मनीष गुप्ता

दिग्दर्शक : अजय बहल

कलाकार : अक्षय खन्ना, ऋचा चढ्ढा, मीरा चोप्रा, राहुल भट, किशोर कदम, कृतिका देसाई, संध्या मृदुल, श्रीस्वरा




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या