गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या देशवासीयांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची आशा यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून होती. पण सामान्य करदात्यांची यासंदर्भात निराशा झाली आहे. कररचनेत कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प २०२२-२३मध्ये करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी कररचनेच सकारात्मक बदल करतील, अशी अपेक्षा देखील होती. पण कररचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.
टॅक्स स्लॅब उत्पन्न कर
सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल न करण्यात आल्यामुळे सामान्य करदात्यांच्या पदरी निराशाच आल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
RBI या वर्षी ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन जारी करणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. क्रिप्टो करन्सीमधून मिळणाऱ्या कमाईवर ३०% कर आकारला जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, आभासी डिजिटल मालमत्तांच्या कर आकारणीत बदल करण्यात आले आहेत. अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर ३०% कर लागेल. कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. कॉर्पोरेट कर १८% वरून १५% करण्यात आला आहे.
मोदी सरकारचा हा १०वा आणि निर्मला यांचा चौथा अर्थसंकल्प आहे. सकाळी ९.५० च्या सुमारास बजेटची प्रत संसद भवनात पोहोचली. काही मिनिटांनी अर्थमंत्रीही संसदेत पोहोचल्या.
अर्थसंकल्पाला औपचारिक मंजुरी देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक सकाळी १०.१० वाजता सुरू झाली. तत्पूर्वी, सीतारामन यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती.
Share
Tweet
