कोरोना लाॅकडाऊनचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. देश आता मंदीच्या उंबरट्यावर असल्याचं चित्र दिसत आहे. सलग दुसऱ्या तिमाहीत देशाचा विकासदर शुन्याच्या खाली राहिला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीतील विकासदर उणे ७.५ टक्क्यांपर्यंत आला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक परिस्थिती समोर आली आहे.
Q2 GDP at –7.5% buttresses recovery as captured by several high frequency indicators. Economic impact is primarily due to #COVID19, good news is falling daily cases are due to lower transmission & not due to lower testing. To sustain economic recovery, caution must continue.(1/7) pic.twitter.com/u0bLxTEztU
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 27, 2020
याआधी एप्रिल ते जून या तिमाहीत जीडीपीने ऐतिहासिक उणे २३.९ टक्क्यांचा स्तर गाठला होता. त्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारली आहे. मात्र, विकासदर अजूनही शुन्याच्या खाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांचा विकासदर ऑक्टोबरमध्ये उणे २.५ टक्के इतका होता. तो आता वाढून ०.८ टक्के झाला आहे.
कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी देशात मार्चपासून अडीच महिने कडक लाॅकडाऊन होता. या कालावधीत देशातील उद्योगधंदे पूर्णपणे ठप्प होते. त्यामुळे एप्रिल ते जून या तिमाहीत विकास दराने ऐतिहासिक घसरण नोंदवली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच विकासदर उणे २३.९ इतक्या नीचांकी पातळीवर गेला होता. सलग दोन तिमाहींमध्ये उणे विकासदर नोंदवला गेल्याने चिंतेचं वातावरण आहे. एखाद्या अर्थव्यवस्थेने सलग दोन तिमाहीत उणे विकासदर नोंदवल्यास मंदीचं लक्षण मानलं जातं.