गुंतवणुकीसाठी वन विंडो सिस्टिम, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या निमित्ताने सुविधा

महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी आणि गुंतवणूकदारांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी मुंबईत आर्थिक सुविधा केंद्र उभारण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. अमेरिकेचे उच्चायुक्त सी.जी. कॅगन यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मंगळवारी राऊंड टेबल चर्चा केली.

मुंबईमध्ये एकात्मिक दळणवळण सुविधा प्रस्तावित असून, यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल. राज्य शासन गुंतवणूकदारांशी संवाद साधण्यास नेहमी तयार राहील. उद्योगांसाठी लागणाऱ्या मुलभूत सुविधा तात्काळ पुरविण्यावर शासनाचा भर आहे. सर्व परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या निमित्ताने जास्तीत जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात करावी, असं अवाहन मुख्यंमत्र्यांनी यांनी केलं. यावेळी अमेरिकन शिष्टमंडळाने गुंतवणुकीबाबत व सुविधांबाबत चर्चा केली. पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ, आर्थिक सुविधा केंद्र, दळणवळण आदी विषयांवर त्यांनी आपली मते व्यक्त केली.

विमा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी संधी

आपल्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पुढाकार घेईल, यासाठी नोडल अधिकारी नेमला जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितलं. डाटा सेंटर धोरणात केंद्र सरकार बदल करत असून त्याचा लाभ परकीय गुंतवणूक वाढण्यासाठी होईल, असे ते म्हणाले. विमा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी मोठ्या संधी असून या क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी आपण लक्ष घालणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पार्किसन कंपनीच्या राज्यातील कामाचं मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. उद्योगासाठी लागणारं कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावं, यासाठी टाटाच्या सहकार्याने नागपूर आणि पुणे इथं कौशल्य विकास केंद उभारण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

दळणवळण सुविधांचा विस्तार

मुंबई-पुणे-चाकण यासह संपूर्ण राज्यात दळणवळण सुविधांचा विस्तार केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फ्रान्सच्या शिष्टमंडळाला दिली. 'आयएफसीसीआय'च्या सेक्रेटरी जनरल पायल कन्व्हर यांच्या नेतृत्वात फ्रान्सच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही राऊंड टेबल चर्चा केली.

तर, पावतीच असेल परवाना

नवी मुंबई विमानतळावरून पहिलं विमान डिसेंबर २०१९ ला उड्डाण करेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. नवीन पुणे विमानतळाला परवानगी मिळाली असून लवकरच काम सुरू होणार आहे. त्याचप्रमाणे आता असलेल्या विमानतळाचा विस्तार करण्याची योजना असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राज्य शासनाच्या सर्व परवानग्या ऑनलाइन करण्यात आल्या आहे. अर्ज केल्यानंतर निर्धारित वेळेत परवानगी प्राप्त न झाल्यास अर्जाची पावतीच परवानगी मानली जाईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. एमआयडीसीमधील उद्योगांसाठी असलेली जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सोपी व सुरळीत करण्यात आसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा-

हायपरलूपने मुंबई ते पुणे अंतर अवघं २० मिनिटांचं, राज्य सरकारसोबत करार

कॅ. अमोल यादव यांना विमाननिर्मितीसाठी पालघरमध्ये जागा, एमआयडीसीसोबत करार