
मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कडक कारवाई करत 106 बांधकाम प्रकल्पांना ‘काम थांबवा’ नोटीस बजावल्या आहेत. गुरुवार, 22 जानेवारीपर्यंत आपल्या प्रकल्पस्थळी वायू गुणवत्तेचे मोजमाप करणारी यंत्रणा (एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टीम) बसवण्यात अपयश आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
शहरातील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. खासगी कंत्राटदारांसह अनेक सरकारी प्रकल्पांवरही कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सायन येथील सुरू असलेले रेल्वे पुलाचे काम, के/ईस्ट प्रभागातील एसआरए प्रकल्प, तसेच एच/ईस्ट प्रभागातील म्हाडा प्रकल्प यांसारख्या सरकारी कामांनाही नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
या 106 प्रकल्पांमध्ये खासगी विकास प्रकल्प, सायनमधील रेल्वे पूल बांधकाम, के/ईस्ट प्रभागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA)चे प्रकल्प आणि एच/ईस्ट प्रभागातील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA)चे प्रकल्प यांचा समावेश आहे.
याआधी 20 जानेवारी रोजी, बीएमसीने मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती दिली होती की, शहरातील सुरू असलेल्या एकूण बांधकाम प्रकल्पांपैकी सुमारे 662 प्रकल्पांनी (सुमारे 33 टक्के) सेन्सर-आधारित वायू गुणवत्ता मॉनिटर बसवलेले नाहीत.
2023 मध्ये बीएमसीने बांधकाम व पाडकामातून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी 28 मुद्द्यांची मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines Charter) जारी केली होती. यासोबतच, सर्व बांधकाम प्रकल्पांना वायू निरीक्षण यंत्रणा बसवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. 1,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या मोठ्या प्रकल्पांना ‘रेफरन्स ग्रेड एअर क्वालिटी मॉनिटर’ बसवणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
सध्या मुंबईत एकूण 28 सतत कार्यरत वायू गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रे (CAAQMS) कार्यरत आहेत. यामध्ये 14 केंद्रे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या, 9 केंद्रे भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेच्या (IITM) आणि 5 केंद्रे बीएमसीच्या व्यवस्थापनाखाली आहेत.
हेही वाचा
