देशातील नामांकीत १२ बँका अनेक उद्योगपतींनी कर्जाच्या नावाखाली लुबाडल्यामुळे डबघाईला आल्या आहेत. या डबघाईला आलेल्या बँकांना पुर्नजिवीत करण्यासाठी केंद्राकडून ४८ हजार कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. या १२ बँकांमध्ये काॅर्पोरेशन बँक, आंध्रा बँक, सिंडिकेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, सेंट्रल बँक, बँक अाॅफ इंडिया, बॅँक अाॅफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बँक, युनियन बँक, युको बँक, इंडियोन ओव्हरसीज बँक या बँकांचा समावेश अाहे.
उद्योगपती विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांनी कोट्यवधींचा घोटाळा करून विविध बँकांचे हजारो कोटी रुपये घेऊन परदेशात पळ काढला. या दोघांच्या मालमत्तेवर जरी टाच आणली तरी त्यांना देण्यात आलेले पैसे हे त्या मालमत्तेपेक्षाही जास्त आहेत. हजारो कोटी रुपयांची या दोघांनी फसवणूक केल्यामुळे बँकांच्या आर्थिक देवाण - घेवाणीवर परिणाम कालांतरानं जाणवू लागला. या बँकांची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर केंद्रानं या १२ बँकांसाठी मदतीचा हात पुढे केला. त्यानुसार केंद्र सरकारनं डबघाईला आलेल्या या १२ बँकांना आर्थिक मदत देत त्या बँकांना पुर्नजिवित करण्याचं ठरवलं आहे.
१२ सरकारी बँकांना केंद्र सरकार ४८,२३९ कोटी रुपये देणार आहे. या बँकांपैकी कॉर्पोरेशन बँकेला सर्वाधिक ९.०८६ कोटी रुपये दिले असून त्यापाठोपाठ आंध्रा बँक, सिंडिकेट, पंजाब नॅशनल बँक तसेच सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांना सरकार आर्थिक मदत करणार आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रला २०५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
युनियन बँक ४ हजार ११२
बँक ऑफ इंडिया ४ हजार ६३८
कॉर्पोरेशन बँक ९ हजार ०८६
आंध्रा बँक ३ हजार २५६
सिंडिकेट बँक १ हजार ६०३
पंजाब नॅशनल बँक २ हजार ८३९
युको बँक ३ हजार ३३०
इंडियन ओव्हरसीज बँक ३ हजार ८०६
Share
Tweet
