47 आयएएस अधिकाऱ्यांची संपत्ती अजूनही गुलदस्त्यात

 Mumbai
47 आयएएस अधिकाऱ्यांची संपत्ती अजूनही गुलदस्त्यात

आयएएस अधिकाऱ्यांची संपत्ती घोषित करण्यासंदर्भात स्पष्ट आदेश असताना 1800 आयएएस अधिकाऱ्यांनी अद्याप स्थावर मालमत्तेबद्दल माहिती दिलेली नाही. यामध्ये 47 आयएएस अधिकारी महाराष्ट्र केडरचे आहेत. या आयएएस अधिकाऱ्यांनी 2016 चे रिटर्न सादर केलेले नाही. तसेच स्थावर मालमत्ते बद्दलची माहितीही दिलेली नाही.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे की, जवळ-जवळ 1800 आयएएस अधिकाऱ्यांनी अद्याप स्थावर मालमत्तेबद्दल Immovable Property Returns (IPR) अद्याप घोषित केले नाही. जर आयएएस अधिकाऱ्यांनी आपली स्थावर मालमत्ता घोषित केल्या नाही, तर त्यांची पदोन्नती रोखता येऊ शकते.

महाराष्ट्रातील आयएएस अधिकाऱ्यांची नावे पुढील प्रमाणे -

1) क्रिष्णा स्वरुप वत्सा (1987)

2) श्यामला शुक्ला (1990)

3) मेरी केरकेट्टा (1994)

4) एस बी पाटील (1995)

5) संजय अग्रवाल (1996)

6) ए. आर. काळे (2005)

7) अविनाश सुभेदार (2005)

8) दिलीप शिंदे (2005)

9) आर व्ही गमे (2005)

10) बळीराम पवार (2006)

11) दिपक मुगलीकर (2006)

12) मधुकर राजे अरदाड (-)

13) अभय यवलकर (2007)

14) अरुण डोंगरे (2007)

15) डी. के. जगदाळे (2006)

16) दिलिप गावडे (2007)

17) जी. सी. मंगले (2007)

18) मधुकर गणपतराव अरदाड (2007)

19) मिलिंद गावडे (2007)

20) नितीन पाटील (2007)

21) राजेना निंबाळकर (2007)

22) सुनील चव्हाण (2007)

23) दौलत देसाई (2008)

24) गणेश पाटील (2008)

25) हनमांलू तुम्मोड (2008)

26) मिलिंद शंभारकर (2008)

27) एन. ए. गुंडे (2008)

28) रजेना भोसले (2008)

29) आर एस जगताप (2008)

30) स्वाती म्हसे-पाटील (2008)

31) अरुण विधाले (2009)

32) अशोक शिनगारे (2009)

33) अशोक करांजेकर (2009)

34) कमलाकर फंड (2009)

35) किरण कुलकर्णी (2009)

36) लहू माळी (2009)

37) मानिक गुरसाळ (2009)

38) नरेश गिते (2009)

39) राजेश नार्वेकर (2009)

40) रावसाहेब बागाडे (2009)

41) संजय यादव (2009)

42) एस. एल. अहिरे (2009)

43) सुहास दिवासे (2009)

44) विमला आर (2009)

45) विवेक भीमनवार (2009)

46) योगेश म्हसे (2009)

47) मयुर गोवेकर (2014)

या आयएएस अधिकाऱ्यांनी स्थावर मालमत्तेबद्दलची माहिती सार्वजनिक केली नाही. मात्र महाराष्ट्रातील 247 आयएएस अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील संपत्तीची माहिती राज्य सरकारला दिली आहे.

Loading Comments