आरेमध्ये कंत्राटदार विरुद्ध रहिवासी संघर्ष; कंत्राटदाराला आरेतून पळवून लावलं

आरेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे काम करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाची बंदी आहे. असे असतानाही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) वारंवार लवादाच्या आदेशाचा भंग करत आरेत काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मंगळवारी सकाळी पुन्हा एमएमआरसीची ही मनमानी 'सेव्ह आरे ग्रुप' आणि आरेतील रहिवाशांनी अनुभवली. बंदी असताना आणि काम करण्याकरता कोणत्याही परवानग्या नसतानाही मंगळवारी सकाळी कंत्राटदाराकडून मेट्रोचे काम सुरू करण्यासाठी कंटेनर आणि ट्रकच्या ट्रक भरून यंत्रसामग्री आणण्यात आली. पण रहिवासी आणि 'सेव्ह आरे ग्रुप'च्या सदस्यांनी कंत्राटदाराला जोरदार विरोध करत पळवून लावत काम बंद पाडल्याची माहिती 'सेव्ह आरे ग्रुप'च्या तसनीम शेख यांनी दिली आहे.

मेट्रो-3 अंतर्गत आरेत कारशेड बांधण्याच्या कामाला 'सेव्ह आरे ग्रुप'ने विरोध करत त्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादात धाव घेतली आहे. त्यानुसार आरेत कोणतेही बांधकाम करण्यास एमएमआरसीला बंदी आहे. एमएमआरसी मात्र या बंदीला न जुमानता आरेत काम सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळेच याआधीही अनेकदा आरेत काम करण्याचा प्रयत्न एमएमआरसीकडून करण्यात आला असून, वेळोवेळी हा प्रयत्न रहिवाशी आणि सेव्ह आरे ग्रुपने हाणून पाडला आहे. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी आरेतील युनिट 19 मध्ये कंत्राटदार एल अॅण्ड टीचे कर्मचारी आणि अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर जमू लागले. त्यापाठोपाठ यंत्रसामग्रीने भरलेली मोठमोठी कंटेनर आणि ट्रकही येऊ लागले. त्यामुळे रहिवाशांनी यासंबंधी एल अॅण्ड टीच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली.

आरेत काम सुरू करण्यात येत असल्याचे समजताच सेव्ह आरेच्या सदस्यांनी युनिट 19 मध्ये धाव घेतली. कामासाठीच्या परवानग्यांबाबत विचारणा अधिकाऱ्यांकडे केली, बंदी असताना काम कसे करता? याचा जाबही विचारला. पण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासोबत हुज्जत घातली. परिणामी रहिवासी, सेव्ह आरे ग्रुप विरूद्ध कंत्राटदार असा वाद चिघळला. सेव्ह आरेच्या सदस्यांनी परवानग्यांचे पत्र मागितल्यानंतर मात्र कंत्राटदाराचे काही चालले नाही आणि त्यांना काम बंद करत तिथून पळ काढावा लागला. वारंवार एमएमआरसी आणि कंत्राटदार कायद्याचा भंग करत असून, सरकार मात्र कानाडोळा करत असल्याचा आरोप करत वनशक्तीचे स्टॅलिन दयानंद यांनी यासाठी आता थेट सरकारलाच धारेवर धरले आहे. कायदा धाब्यावर बसवत एखादी शासकीय यंत्रणा बेकायदा काम करते आणि त्यासाठी सरकारही पाठिंबा देते असा आरोपही स्टॅलिन यांनी केला आहे. तर एमएमआरसी जेव्हा जेव्हा कायद्याचे उल्लंघन करत काम करायला आरेत येईल, तेव्हा तेव्हा त्यांना रहिवासी आणि 'सेव्ह आरे ग्रुप' असाच दणका देईल, असा इशारा येथील रहिवाश्यांसह 'सेव्ह आरे ग्रुप'ने दिला आहे.