भायखळा, माझगावमधील विकासकामांची एसीबीमार्फत चौकशी

महापालिका आयुक्तांच्या अधिकारात भायखळा, माझगाव या महापालिकेच्या ई प्रभाग कार्यालयाच्या अखत्यारित झालेल्या 5 ते 75 लाखांपर्यंतच्या दुरुस्तीच्या विकास कामांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून, सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी ई विभागातील किरकोळ दुरुस्तीच्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे नालेसफाई, रस्ते, मलवाहिनी, कचरा भराव भूमी, कचरा वाहून नेणे, रस्त्यालगतच्या नाल्यातील गाळ काढणे यासह आता आणखी एका भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची भर पडणार आहे. या माध्यमातून शिवसेनाच महापालिकेतील भ्रष्टाचार बाहेर काढून स्वत:ची कबर खोदत असल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेच्या विविध खात्यांनी 5 लाख ते 75 लाखांपर्यंत केलेल्या ई विभाग कार्यालयातील खर्चांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत कार्योत्तर मंजुरीसाठी आणले होते. तब्बल 100 दुरुस्तीच्या कामांचे एकत्र प्रस्ताव आणले होते. कामाठीपुरा येथील इमारतींना टेकू, फारुख एस उमरभाई पथ, मेघराज शेटी मार्ग येथील पदपथांची सुधारणा, शौचालयांची दुरुस्ती, माझगाव बी. आय. टी. चाळ क्रमांक 1 ते 13 मध्ये वेदर शेड बसवणे, समाज मंदिराची दुरुस्ती, लालबत्ती नाका, अनेक भागांमध्ये मार्गिका आणि मलनि:सारण वाहिनींची दुरुस्ती, पायवाटा आदींची कामे फेब्रुवारी 2016 ते मार्च 2017 या कालावधीत झाली होती. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत आला असता सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी 2008 मध्ये परिशिष्ट दोन देण्यात आले आहे, त्यामुळे याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी विकासकाची आहे, मग आपण याची दुरुस्ती केली कशी? असा सवाल करत आपण स्वत: बीआयटी चाळ क्रमांक 13 मध्ये राहत असून, प्रत्यक्षात अशी कोणतीही कामे झालेली नाही. कामे न केल्यामुळेच दीड वर्षांनी हे प्रस्ताव आणून मंजुरी घेतली जात आहे. त्यामुळे याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी यशवंत जाधव यांनी केली.

सभागृहनेत्यांनी केलेले आरोप गंभीर असून, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव, सपाचे रईस शेख आदींनी या मागणीचे समर्थन केले. सदस्यांच्या या मागणीनुसार स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी ई विभागांमध्ये झालेल्या दुरुस्तीच्या किरकोळ कामांची चौकशीही लाचलुचप्रत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.