२ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि २० हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळावर केल्या जाणाऱ्या इमारत बांधकामांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मुंबईतील खासगी आणि निमशासकीय विकास कामांमध्ये अशा प्रकारे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बनवण्यात आले आहे का? ते कार्यरत आहे का? यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार नेमला जाणार आहे.
सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरु असून सल्लागार मंडळाची निर्मिती झाल्यावर मलजल निचरा उपविधीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून प्रत्येक मालक तसेच विकासक यांना ठराविक मुदतीत मलनि:सारण लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे सक्तीचे केले जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत पर्यावरण व वन खात्याच्या नियमांनुसार महापालिका क्षेत्रातील भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त असल्यास मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक आहे. परंतु, मुंबई महापालिकेने मात्र २ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त व २० हजार चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडाचा विकास करताना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणी बंधनकारक करण्याचे निश्चित केले आहे. यासंदर्भात महापालिकेने उपविधी बनवून विकास नियंत्रण नियमावलीत त्याचा समावेश केला आहे. या धोरणाला सुधार समिती व महापालिका सभागृहाने २००९मध्ये मान्यता दिली आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर पिण्याच्या व्यतिरिक्त इतर कामांसाठी अर्थात बागकामे, प्रसाधनगृहात वेगाने पाणी सोडण्यासाठी करणे हाच या मागचा उद्देश आहे. सध्या महापालिकेच्या लव्हग्रोव्ह उदंचन केंद्र (३ दशलक्ष प्रतिदिन), चारकोप (६ दशलक्ष प्रतिदिन), वांद्रे उदंचन केंद्र (१ दशलक्ष प्रतिदिन), बाणगंगा उदंचन केंद्र (१.५ दशलक्ष प्रतिदिन), दादर उदंचन केंद्र (०.३ दशलक्ष प्रतिदिन), तसेच आर.सी.एफ या केंद्रशासित संस्थेत प्रतिदिन २२.७५ दशलक्ष लिटर मलजल प्रक्रिया केंद्र कार्यरत असून यातील पाण्याचा वापर हा नजीकच्या उद्यानांसाठी आणि मलजल वाहिन्या साफ करण्यासाठी केला जात असल्याचे मलनि:सारण प्रचालन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
Share
Tweet
