जोगेश्वरी पाठोपाठ आता गोरेगाव दिंडोशीतील आरक्षित भूखंड महापालिकेने फुंकून टाकला आहे. दिंडोशीतील दीड लाख चौरस मीटरचा प्रकल्पबाधितांची घरे उभारणीचं आरक्षण असलेला भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही वेळीच न झाल्यामुळे महापालिकेच्या हातातून गेला आहे. त्यामुळे माहुलप्रमाणे प्रकल्पबाधितांच्या मोठ्या प्रमाणात सदनिका असलेली वसाहत उभारणीचं स्वप्न उध्वस्त झालं आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा भूखंड हातचा गेल्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश स्थायी समितीनं दिले अाहेत.
गोरेगाव दिंडोशीतील नगर भू क्रमांक ८२७ भाग हा भूखंड प्रकल्पबाधितांसाठीची घरे यासाठी आरक्षित होता. सन २००९ पासून हा भूखंड ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आणि यावर माहुलप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पबाधितांसाठीची घरं उभारणीचा प्रकल्प हाती घेण्याचे प्रशासनाने जाहीर केले होते. एकूण १ लाख ३८ हजार ६२८ चौरस मीटरच्या या भूखंडावर मेगा प्रकल्प उभारला जाणार होता. परंतु २००९ नंतर प्रशासनाने काहीच केलं नसून आता न्यायालयानं हा भूखंड संबंधीत ट्रस्टला रिकामा द्यावा असे निर्देश दिले असल्याची माहिती सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे स्थायी समितीला दिले.
याबाबत २०११ मध्ये त्यांनी खरेदी सूचना बजावली होती. परंतु त्यानंतरही जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर ही जमीन या ट्रस्टची असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे जर भूखंड हस्तांतरण केला होता तर मग का झाला नाही असा सवाल रईस शेख यांनी करून याची चौकशी करण्याची मागणी केली.
मुलुंडमध्येही अशाचप्रकारे सात हजार चौरस मीटरचा आरक्षित भूखंड खासगी जमीन मालकाच्या घशात घातल्याचा आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत महापालिकेने असे किती भूखंड मालकांच्या घशात घातले या सर्वांची माहिती सादर करून याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी घाटकोपरच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या आरक्षित भूखंडावर उद्यान विकसित करण्याची मागणी केली आहे. परंतु विकास नियोजन विभागाच्यावतीनं चालढकल केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बोरिवलीमध्येही १ लाख चौरस मीटरचा भूखंड उद्यानासाठी आरक्षित होता. तो भूखंडही महापालिकेच्या हातचा गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. जोगेश्वरी भूखंड प्रकरणाची चौकशी करून काहींना निलंबित केलं. परंतु हा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजूर झाल्यानंतर सभागृहाच्या पटलावर येण्यास ९ महिने का लागले असा सवाल करत मोकळ्या आरक्षित जागांसाठी महापालिका आयुक्तांनी यावर्षी २ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु त्यांनी केवळ २ कोटी रुपये तरी खर्च करून दाखवावे, असं आव्हान त्यांनी दिले.
आतापर्यंत भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी ७५० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा केला जात अाहे. पण हा खर्च झाला कुठे असा सवाल करत यातून भूखंडांचे गैरव्यवहार बाहेर येत असल्याचा आरोप भाजपाचे अभिजित सामंत यांनी करून जोगेश्वरीतील भूखंड घोटाळा केवळ जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी आरडाओरडा केला म्हणून उघडकीस आल्याचं त्यांनी सांगितलं. जोगेश्वरी भूखंडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात रिविव्ह पिटीशन केली जाणार होती, त्याची सद्यस्थिती काय अशी विचारणा सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. यावर समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ही घटना गंभीर असून याची माहिती सादर केली जावी, असे निर्देश देत हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
हेही वाचा -
उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ५१ टक्के रहिवाशांची संमती
मुंबई-पुणे 'एक्स्प्रेस वे' गुरूवारी २ तासांसाठी बंद
Share
Tweet
