आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची झोपडपट्टी असलेल्या मुंबईतील (mumbai) धारावी (dharavi) पुनर्विकास प्रकल्पावरून सध्या प्रचंड चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकार आणि अदानी ग्रुपतर्फे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. (DRPPL) व धारावी पुनर्विकास (redevelopment) प्रकल्पामार्फत (DRP) हाती घेण्यात आला आहे. सात वर्षांत हा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.

त्याचाच भाग म्हणून सुरू असलेले सर्वेक्षण मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या संपूर्ण प्रकल्पात पुनर्विकसित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसह तिथल्या रहिवाशांवर इमारतींच्या देखभालखर्चाचा अतिरिक्त भार येणार नाही. या गृहनिर्माण संस्थांतील क्षेत्रफळाच्या 10 टक्के भूभाग व्यावसायिक कारणांसाठी राखीव आहे. त्यातून मिळणारा महसूल गृहनिर्माण संस्था देखभालीसाठी वापरण्याची संकल्पना आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या सदस्यांना इमारतींचे व्यवस्थापन राखण्यात अडचणी येणार नाही, असा दावा केला जात आहे.

पुनर्विकासानंतर स्थापन गृहनिर्माण संस्थांवर मासिक देखभालीचा मोठा भार पडतो. सर्वसामान्य रहिवाशांना हा खर्च परवडत नसल्याने इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीवर परिणाम होतो. त्यामुळेच, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात त्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. ‘हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर स्थापन होणाऱ्या गृहसंस्थांना पहिली 10 वर्षे देखभाल खर्चासाठी कॉपर्स फंड दिला जाणार आहे.

त्यामुळे अतिरिक्त 10 टक्के भूभाग भाडेतत्त्वावर दिल्याने उपलब्ध होणारा निधी संस्थांना आगामी वर्षांसाठी वापरता येऊ शकेल. त्यामुळे रहिवाशांवर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही आणि त्या संस्था स्वयंपूर्ण ठरतील’, असा विश्वास ‘डीआरपी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. आर.व्ही. श्रीनिवासन यांनी व्यक्त केला आहे.

पात्रतेसाठी सर्वेक्षण

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी डीआरपीमार्फत पात्रता आणि अपात्रतेचा डेटा गोळा करण्यासाठी मार्चपासून सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. प्रकल्पात सर्व पात्र सदनिकाधारकांना धारावीमध्येच नवीन घरे देण्यात येतील. 

प्रकल्पातील निविदा, अटींनुसार अपात्र सदनिकाधारकांना भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणानुसार घरांची व्यवस्था उपलब्ध केली जाईल. सर्वेक्षणातून सर्व माहिती, डेटाआधारे पुढील नियोजन केले जाणार आहे. सर्वेक्षणातून धारावीत नेमकी किती लोकसंख्या आहे, हे जाणून घेतले जात आहे. इथल्या लोकसंख्येप्रमाणेच दुकाने, धार्मिक स्थळांप्रमाणेच अन्य वास्तूंची माहिती कळणार आहे.

पुनर्वसनाचे आव्हान

धारावीतील अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईत विविध ठिकाणांची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासंदर्भात कोणतीही जमीन प्रकल्पास प्राप्त झालेली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुलुंड, कुर्ला येथे प्रस्तावित पुनर्वसनास स्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शवला आहे. त्यास स्थानिक नेत्यांनीही पाठिंबा दिल्याने हा तिढा अधिकच वाढला असून अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.

15 टक्के हरित क्षेत्र

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सुमार 635 एकर जागा असून, संपूर्ण परिसरात सर्वेक्षण होणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील एकूण 635 एकर क्षेत्रफळातील 18 टक्के रस्ते, 15 टक्के मोकळ्या, हरित जागा, सात टक्के शाळा, दवाखाना, रुग्णालय आदींसाठी आणि 10 टक्के जागेवर व्यावसायिक गाळे उभारण्यात येणार आहेत. त्यातून 150 एकर जमीन पुनर्विकासातून वगळण्यात आली आहे.

त्यात 49 एकर जागा माहीम निसर्ग उद्यान,12  एकर जागा टाटा पॉवर स्टेशन, 15 एकर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आदी विविध जागांचा समावेश आहे. परिसर विकासात घरे, पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, शाळा, मैदाने, रुग्णालये आदींचा समावेश असतो. पुनर्विकास प्रकल्पात 350 चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार असल्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे.

अपात्र रहिवाशांना धोरणानुसार भाडेतत्त्वावरील घरे दिली जातील. राज्य सरकारकडून भाडे रक्कम ठरवले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात रहिवाशांकडून सहकार्य मिळत असून त्याचे स्वरूप आणखी विस्तृत व्हावे, असे आवाहन श्रीनिवास यांनी केले आहे.

---

हेही वाचा

मुंबई : गणेश विसर्जनासाठी 204 कृत्रिम तलाव तयार

उत्सवाला महागाईचे चटके! सुक्या मेव्यांच्या दरात वाढ