डिसेंबरपर्यंत अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास तीव्र आंदोलन

वाढती महागाई लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या वतीनं किमान ३ वर्षातून एकदा मानधनात वाढ होणं अपेक्षित होतं मात्र २००८ साली २५० ते ५०० रूपये झालेल्या मानधन वाढीनंतर सरकारच्या वतीनं मानधन वाढ दिल्यानं २०११ सालापासून अनेक वेळा आंदोलन करण्यात आलं. त्या

SHARE

वाढीव मानधन व कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे, या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांच्यावतीनं मंगळवारी ११ नोव्हेंबर रोजी आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात दहा हजार अंगणवाडी सेविका सहभागी झाल्या होत्या. डिसेंबर अखेरीसपर्यंत अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या मान्य न केल्यास जानेवारी २०१९ पासून तीव्र आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीनं देण्यात आला आहे.


सेविकांचा असंतोष वाढला 

वाढती महागाई लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या वतीनं किमान ३ वर्षातून एकदा मानधनात वाढ होणं अपेक्षित होतं मात्र २००८ साली २५० ते ५०० रूपये झालेल्या मानधन वाढीनंतर सरकारच्या वतीनं मानधन वाढ दिल्यानं २०११ सालापासून अनेक वेळा आंदोलन करण्यात आलं. त्यानंतर २०११ साली अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात ७५० ते १५०० रूपयांपर्यंत वाढ केली होती. परंतु त्यानंतर एकदाही मानधनात वाढ न झाल्यानं अंगणवाडी सेविकांचा असंतोष खूप वाढला होता.

मानधन वाढीसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीनं अनेकदा आंदोलनही पुकारण्यात आलं. अखेर सरकारच्या वतीनं २० सप्टेंबर २०१८ रोजी अंगणवाडी सेविका  व  मदतनीस यांच्या मानधन वाढीबाबत सुचना देण्यात आली. 


मानधन वाढवावे

 अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात १५०० रूपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात १२५० रूपये, आणि मदतनीसांच्या मानधनात ७५० रूपयांनी वाढ करण्यात आली होती. परंतु अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना १ ऑक्टोबर पासून लागू झालेली केंद्रीय मानधनवाढ अजूनही राज्य सरकारनं अंमलात आणलेली नाही.

विशेष म्हणजे हरियाणा, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यात अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांचं मान ५ ते १० हजार रूपये आहे. मात्र महाराष्ट्रात हेच मानधन चार ते सात हजार आहे. त्यामुळं अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करावी ही प्रमुख मागणी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीनं करण्यात येत आहे.


पेन्शन लागू करावी

अंगणवाडी सेविकांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करून घ्यावं, सेवासमाप्ती लाभाच्या रकमेत तीन पटीने वाढ करावी व कर्मचाऱ्यांना मासिक पाच हजार रुपये पेन्शन योजना लागू करावी, अंगणवाडी केंद्राचे कामासाठी रजिस्टर आणि अहवाल फॉर्म देण्यात यावा याही मागण्या कृती समितीकडून करण्यात येत आहे. 

 

सरकारला इशारा

या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी सरकारच्या वतीनं कृती समितीच्या प्रतिनिधींना तात्काळ बोलवावे. तसंच डिसेंब पर्यंत या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून जानेवारी २०१९ पासून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीनं देण्यात आला आहे.



हेही वाचा - 

बेस्ट उपक्रमात दाखल होणार ८० इलेक्ट्रिकल मिडी बस

५९० भूखंडाच्या 'प्रॉपर्टी कार्ड'वर महापालिकेचे नावं




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या