म्हाडा आणि 9 महापालिकेने शहरातील काही धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे.
यामध्ये 827 इमारती अतिधोकादायक असून 18,072 इमारती धोकादायक (unsafe buildings) घोषित केल्या आहेत. त्यामुळे महामुंबई परिसरातील सर्व रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.
या सर्व इमारतींना नोटीस जाहीर केली असली पावसाळ्यापूर्वी सर्व इमारतींवर कारवाई करण्यात येईल का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यापूर्वीच, महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मान्सूनपूर्वी मुंबई शहरासाठी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये 174 इमारतींचा समावेश आहे.
या इमारती 'C1 धोकादायक श्रेणी'मध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी 72 इमारती यापूर्वीच रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. इतर इमारती महामुंबई प्रदेशातील आहेत आणि यांना केवळ नोटीसा बजावल्या गेल्या आहेत.
मान्सून सुरू होताच शहरातील जुन्या व जीर्ण इमारतींमध्ये गळती सुरू होते. त्यामुळे इमारती पडून अपघात होण्याची शक्यता वाढते.
पण तरीही नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू ठेवून या इमारती रिकाम्या का केल्या जात नाहीत असा सवाल केला जात आहेत.
परंतु, महापालिकेकडे या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांना याच इमारतींमध्ये राहण्याऐवजी काही पर्याय उरत नाही.
दरम्यान, ठाणे जिल्हा प्रशासनाने नुकतीच मान्सूनपूर्व तयारीसाठी आढावा बैठक घेतली होती. त्यामध्ये त्यांनी काही हाय रिस्क म्हणजेच अतिधोकादाय इमारतींचे तातडीने संरचनात्मक परिक्षण करावे असे निर्देश दिले आहेत.
अनेकवेळा पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे दरडी कोसळणे, जुन्या इमारतींचा भाग कोसळणे आणि पुल कोसळण्यासारख्या दुर्घटनांचे प्रमाण शहरात वाढले आहे.
यंदा कमीत कमी दुर्घटना व्हाव्या या हेतूने बैठक घेऊन कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, अशाच इमारतींची यादी इतर महापालिकांकडूनही जाहीर करण्यात आली आहे.
महामुंबईचा भाग असलेल्या मुंबई महापालिका, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर आणि पनवेल या 9 महापालिकांनेही याद्या जाहीर केल्या आहेत.
या सर्व मिळून शहरात हजारो इमारती धोकादायक ठरल्या आहेत. या इमारती ओळखून, त्या रिकाम्या करून त्यांना पुनर्वसनासाठी पाठवलं जातं.
परंतु, अशावेळी नागरिकांना पर्यायी जागा किंवा त्यांच्या खोलीचे भाडे दिले जाते. पण या योजना अजूनही कागदावरच असून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाही आहेत.
त्यामुळे नागरिकांना या पावसाळ्यातही धोकादायक इमरातींमध्येच रहावं लागणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
