मुंबईतील सर्वच धोकादायक इमारतींसाठी महापालिकेने स्वतंत्र धोरण तयार केलं असून एखादी इमारत धोकादायक ठरवल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत रहिवाशांनी हरकत घेऊन ३० दिवसांच्या आत त्या इमारतीचा 'स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट' सादर करणं बंधनकारक करण्यात येत आहे.
मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या कार्यवाहीची प्रक्रिया गतीमान व्हावी म्हणून महापालिकेने धोकादायक इमारतींसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केलं आहे. या धोरणाला महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मंजूरी दिली आहे. या धोरणात एखादी इमारत धोकादायक घोषित करायची कार्यपद्धती नमूद केली आहे. याबाबत अधिक पारदर्शकता जपण्यासाठी इमारत मालक व रहिवाशांना कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर माहिती देणं इमारत व कारखाने खात्याला बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
यापूर्वी धोकादायक इमारतीच्या स्थितीबाबत तांत्रिक मतभेद असल्यास रहिवाशांना अपील करण्यासाठी केवळ एकच समिती होती. मात्र आता खासगी इमारतींसाठी ४, तर महापालिकेच्या इमारतींसाठी १ समिती, यानुसार एकूण ५ समित्या नेमण्यात येणार असल्याची माहिती उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी स्पष्ट केलं.
हे धोरण महापालिका क्षेत्रातील खासगी इमारती, महापालिकेच्या इमारती यांना लागू असेल. मात्र या व्यतिरिक्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा इत्यादींच्या अखत्यारितील धोकादायक इमारतींबाबत संबंधित प्राधिकरणांनी आपलं स्वतंत्र धोरण तयार करणं अपेक्षित असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
नव्या धोरणानुसार नोटीस दिल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. धोकादायक इमारतींच्या वर्गवारीबाबत काही तक्रार किंवा आक्षेप असल्यास रहिवासी / भाडेकरु यांनी त्यापुढील १५ दिवसांत नवीन संरचनात्मक अहवाल महापालिकेला कळवायचा आहे. दोन भिन्न संरचनात्मक अभियंत्यांनी दिलेल्या अहवालात तफावत असल्यास त्याबाबत संबंधित तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (टेक्निकल अॅडव्हायझरी कमिटी- टॅक) दाद मागता येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Share
Tweet
