आझाद मैदानाचा काही भाग आता आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. वास्तविक, उच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या अंतरिम आदेशानंतर आझाद मैदानातील काही भाग आधीच अधिसूचित करण्यात आला होता.
परंतु, त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती. त्यामुळे, न्यायालयाने सरकारला आझाद मैदान हे मोर्चे, निदर्शने आणि आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यासाठी नियम तयार करण्याचे आणि अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले होते.
नरिमन पॉइंट चर्चगेट सिटीझन्स असोसिएशन आणि इतरांनी 1997 मध्ये जनहित याचिका करून मंत्रालयाजवळ आयोजित केल्या जाणाऱ्या रॅली, निदर्शने यांच्यावर आणि त्यामुळे परिसरात निर्माण होणाऱ्या गोंधळावर आक्षेप घेतला होता.
या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारने महाराष्ट्र पोलिस कायदा आणि मोर्चांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच्या नियमांना अंतिम स्वरूप दिले असून 2 एप्रिलपर्यंत हे नियम राजपत्रात अधिसूचित करण्यात येतील, असे न्यायालयाला सांगितले.
त्याबाबतची मसुदा अधिसूचनाही सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सादर केली. तसेच, ही अधिसूचना काढण्यास झालेल्या प्रदीर्घ विलंबाबाबत माफी मागितली.
हेही वाचा
Share
Tweet
